सरकारको तयारी बिना सवारी चालकमाथि इम्बोस्ड नम्बरको भार

0 Shares

काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा अनिवार्य उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट गर्ने निर्णय गरेको छ । लागू भएको ९ वर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एकाएक सरकारले लागू गर्ने भएसँगै विरोध सुरु भएको छ ।

तयारीबिना सरकारले २०७२ सालदेखि लागू गरेको स्मार्ट लाइसेन्सको दुःख खेप्दै आएका सवारी चालकमाथि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य बनाएसँगै थप भार थपिएको हो ।

ट्रयाल पास गरेको तीन वर्षसम्म लाइसेन्स नपाएका ३० लाखभन्दा बढी चालकमाथि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न दबाब परेको हो । तर, सरकारी निकायमा कुनै तयारीबिना भएको यस निर्णय जनतामाथि दबाब दिनुबाहेक सम्भावना देखिँदैन ।

सात प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट माग भए पनि काठमाडौँमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने हो । यो आफैँमा झन्झटिलो, लामो रुट पार गर्नुपर्ने र पर्खनुपर्ने अवस्था छ ।

कोशी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तयारीसमेत पूरा भएको छैन । हेटौँडा, सुर्खेत, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखराका कार्यालय तयारी अवस्था रहेको विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौँमा दुई पाङ्ग्रेका लागि गुर्जुधारा, चार पाङ्ग्रेका लागि एकान्तकुना र सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा तोकिएको छ । यसले फेरि सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने काम भएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ ।

देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी देशभर रहेका यातायात कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने प्रविधिको विकास नभएकाले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

‘नेपाल सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा जाँदा आमरुपमा विरोध पश्चात इम्बोस्ड नम्बर लगाउने कार्य स्थगित भएको अवस्थामा पुनः यसलाई लगाउने निर्णय न्यायोचित छैन,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलालाई स्वागत गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर लगाउन जाने सार्वजनिक सवारी साधनका व्यवसायीले पुरानै नम्बरमा कर तिर्ने कागजपत्र नवीकरण गर्ने र इम्बोस्ड नम्बरको राजस्व मात्र लिएको र भौतिक पूर्वाधारविना राजस्व असुली गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको हुँदा तत्काल जारी गरिएको सूचनालाई पुनः मूल्यांकन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारले आवश्यक संचरना नबनाए कर उठाउनका लागि अनिवार्य गरेकाले सफल हुन गाह्रो हुने व्यवसायीको दाबी छ । प्रदेशले केन्द्रलाई केन्द्रले प्रदेशलाई दोष दिएर सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई समस्याग्रस्त बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताए ।

साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले २०८२ असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सूचना सार्वजनिक भएको हो ।

९ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा एक महिनामा कसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन । असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न कुनै प्रदेश तयारी अवस्थामा देखिँदैनन् ।

यता, नम्बर प्लेट लेख्दै आएका व्यवसायीहरू आफूको काम धरापमा परेको भन्दै विरोध जनाउने भएका छन् । उनीहरू सरकारको निर्णयविरुद्ध विद्रोहमा जाने भएका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार