0
Shares
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता विचौलियासँग घुस लिएको बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिरिएपछि चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन २५ लाख र मालपोत कार्यालय कास्कीको तत्कालीन प्रमुखको सरूवा रोक्न ५३ लाख घुस लेनदेन सम्बन्धी डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ता आलोचनाको केन्द्रमा परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री गुप्ताको विषयमा भेटेर छलफल गर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीपरिषद्कै सहकर्मी गुप्ता घुस लेनदेनमा सहभागी भएपछि के गर्छन् भन्ने सबैले हेरेका छन् । उता संसदमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) लगायत दलले चर्को विरोध गरेका छन् ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका गुप्ता यसअघि २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि २०७९ सालको निर्वाचनमा पर्सा ३ बाट कांग्रेसका सुरेन्द्र चौधरीलाई हराएर निर्वाचित भएका थिए । संसदको दोस्रो कार्यकाल सांसद भएका बेला मन्त्री हुँदा घुस प्रकरणमा जोडिएपछि मन्त्रीबाटै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सत्ता गठबन्धन मात्रै नभएर प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले गुप्तालाई आलोचनाको केन्द्र बनाएपछि मन्त्री भएको एक वर्षमै राजीनामा दिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
संसददेखि मिडियासम्म प्रतिपक्ष दलले मन्त्री गुप्ता मात्रै होइन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । अडियो प्रकरणमा अधिकारी समेत जोडिएपछि गुप्तासंगै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । अडियोमा बा लाई पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने भएपछि संसदमा रास्वपाका सांसदहरुले अडियोमा बा भनेर कसलाई भनिएको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गुप्तालाई हटाउन सक्ने आकलन गरे पनि अझै निश्चित भई सकेको छैन ।
तर, नेकपा एकालेका एक पदाधिकारीले मन्त्री गुप्तालाई आरोप लग्दा वित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नरहेको बताए । आरोप लगेपछि राज्यका छानबिन निकायले छानबिन गरेपछि मात्रै दोषि भन्न मिल्ने ति नेताको भनाई छ । मन्त्री राख्ने÷नराख्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले पार्टीले केही भन्न नमिल्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
