0
Shares
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाइमाले अटोमोबाइल क्षेत्रको सुधारका लागि दिएका महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेको भन्दै निराशा व्यक्त गरेको हो ।
नाइमाका मुख्य सुझावहरू
नाइमाले विशेषगरी सवारी कर्जामा ८० प्रतिशतसम्मको कर्जा अनुपात कायम गर्न, चीनमा उत्पादित सवारी आयातमा युआनमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न, र सवारी कर्जाको जोखिम भारित सम्पत्ति (Risk-Weighted Asset) को दर १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको थियो। यी व्यवस्थाहरूले कर्जा प्रवाह सहज भई बजार विस्तारमा टेवा पुग्ने नाइमाको विश्वास थियो ।
सुझावहरू बेवास्ता गरिएको आरोप
एसोसिएसनका अनुसार, मौद्रिक नीतिमा यी सुझावहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ। नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि हामीले दिएका सुझावहरू समावेश नगरिनु अत्यन्त निराशाजनक विषय हो ।”
मौद्रिक नीतिले समग्रमा कर्जा आपूर्ति बढाउने लक्ष्य राखे पनि अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट र लक्षित उपाय नल्याएको नाइमाको आरोप छ। रियल स्टेट र सेयर बजार जस्ता अन्य क्षेत्रका लागि स्पष्ट नीति ल्याइए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, समग्र मौद्रिक नीतिले कर्जा आपूर्ति वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएकाले अटो कर्जाको उपलब्धता र पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनालाई भने नाइमाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। देशको आर्थिक विकासमा अटोमोबाइल क्षेत्रको भूमिकालाई मनन गर्दै उल्लिखित विषयहरूमा पुनर्विचार गर्न र आवश्यक नीति समायोजन गर्न नाइमाले नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ ।
