नुनको व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिन ओली सरकार अग्रसर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नुनको व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने गरी अग्रसर भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बनेको ११ महिना पूरा भएसँगै प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले सरकारको मातहतमा रहँदै आएको नुनको व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने गरी अग्रसर भएका हुन् ।

आगामी आर्थिकको वर्षको बजेट निर्माणको संघारमा नुन निजी क्षेत्रलाई सहतमा आएको छ । यो विषय तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले नुन निजी क्षेत्रलाई दिने गरी तयारी गरेका थिए । त्यस समयमा व्यापक विरोध भएसँगै सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत सरकारले देशभर नुन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारको एकाधिकार नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्र आउने भएसँगै मूल्य बढ्ने सम्भावना भएको उपभोक्ता बताउँछन् ।

यसको तयारीका लागि गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५ लागू गर्ने निर्णय गरेकोमा १ साउनबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी २२ वैशाखको राजपत्रमा सूचना जारी गरिसकेको छ ।

ऐनको दफा ४, ५ र ७ मा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अब ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि साल्ट ट्रेडिङबाहेक निजी क्षेत्रका व्यापारीले पनि पनि आयोडिन नुनको कारोबार गर्न पाउँछन् ।

चार वर्ष पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त ऐन ब्युँताएर आयोडिन नुन कारोबारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी तयारी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेर मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पनि ओलीको आर्थिक सल्लाहकार बनेका उद्योगी मोतीलाल दुगडलाई बजेटमार्फत नुन बिक्रीको एकाधिकार हटाउँदै दिन लागिपरेका थिए ।

एमाले पार्टीमै रहेका दुगडसँगै व्यापारी शशिकान्त अग्रवालको स्वार्थअनुसार अहिले पनि नुनको व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने गरी काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले हरेक पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा नुन निजी क्षेत्रलाई दिने गरी छलफल भएको बताए । उनले सरकारको मातहतमा रहेको नुनको व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने बताउँछन् ।

नुन जस्तो संवेदनशील खाद्यान्न निजी क्षेत्रलाई दिँदा महंगो पर्नुका साथै दुर्गममा ढुवानी नहुने देखिएको उनले बताए । शिक्षा स्वास्थ्यसँगै नुनजस्तो खाद्यान्नमा राज्यले संरक्षण गर्नु राम्रो हुने आम उपभोक्ताको बुझाइ रहेको छ ।

‘सरकारले नुनको व्यापारलाई निजीकरण गर्ने भनेको छैन, केही बोलेको छैन, तर निजी व्यवसायीलाई दिने गरी हल्ला चलिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘नुन र पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्पर्धी व्यवसाय हुनु राम्रो होइन, यो सरकारको मातहतमा नै रहेको राम्रो हुन्छ ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नुनमा रहेको आयोडिनको मात्रालाई सही ढंगले राख्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो।

प्रधानन्त्री अ‍ोली नुनमा मात्रै नभई हरेक सार्वजनिक निकाय तथा क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर आर्थिक लाभ लिने ध्यानमा केन्द्रित छन् । यसअघि उनले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउँदै उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा उभिएका थिए ।

यस क्रममा ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी २१ अर्ब छुट दिन कुलमानमाथि दबाब बढाएका थिए । कुलमानले जसरी पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा उभिएपछि उनलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए ।