खानेपानीका समस्या राज्यले नसुने जुनसुकै स्तरको संघर्ष गर्न तयार छौँ- अध्यक्ष वली

सल्यानमा जन्मिएर दाङ तुलसीपुरलाई कर्मथलो बनाएका खेमराज वली तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा १६ वर्ष निरन्तर सेवा गरे । जसरी बिजुली जाँदा कुलमान घिसिङलाई सम्झने गर्छन्, उसैगरी तुलसीपुर क्षेत्रमा उनलाई सम्झने गरिएको छ । उनी हाल देशैभर खानेपानी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघको केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष भएपछि देशभरका गाउँघर दुरदराजका खानेपानीका समस्या बोकेर सिंहदरबारका नीति निर्माण गर्नेसम्मलाई निरन्तर घचघचाई रहेका छन् ।

संविधानले मौलिक हकमा स्वच्छ खानेपानी खान पाउने व्यवस्था गरेको दशक पुग्न लागि सक्यो । आमउपभोक्ताले सतप्रतिशत पानी खाएरै जीवन निर्वाह गरे पनि कुन स्रोत र कति गुणस्तरीय पानी खाएका छन् भन्ने मूल प्रश्न हो । राज्यले ९७ प्रतिशत उपभोक्ताले पाइप लाइनबाट पानी खुवाएको तथ्यांक देखाए पनि व्यवहारमा त्यसको ठिक उल्टो देखिएको छ । खानेपानी क्षेत्रका समस्या, कानुनी अधिकरको लडाइँ, उपभोक्ताले भोग्दै आएका समस्यालगायत विविध विषयमा राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष वलीसँग खबरविन्दुकर्मी भूपिन ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अश :

तपाई अध्यक्षमा निर्वाचित भएको पाँच महिनामा के-के काम गर्नुभयो ?

अहिले देशैभर खानेपानीका मुद्दाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । खानेपानी उपभोक्तासँगको बसाई उठाईले एकरुपता ल्याओस् भन्ने छ । उपभोक्ता समितिहरु आधिकार सम्पन्न हुने गरी काम गर्ने अवसरहरु भएनन् । देशमा खानेपानीका क्षेत्रमा दुई वटा महासंघ छन् । स–साना खानेपानीको प्रतिनिधित्व गर्ने फेडवास छ । अर्को सहरी खानेपानीको प्रतिनिधित्व हामीले गर्छौं । ग्रामीण खानेपानी उपभोक्ताले जसरी सुविधा पाउनुपर्ने थियो, त्यो पाएको अवस्था छैन । म महासंघको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि खानेपानीका मोडालिटीबारे उपभोक्ता संस्थाहरुको स्वयत्तताको बारेमा, खानेपानीको दायित्वलगायत विविध विषयमा बहस र छलफलमा अघि सार्ने काम भएका छन् ।

भेटघाट र छलफलहर कत्तिको भई राखेका छन् ?

अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एव्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जस्ता देशको नेतृत्व गरिसक्नु भएकासँग नियमित भेटघाट भइराखेका छन् । उहाँहरूसँग खानेपानीका समस्या र मुद्दाका विषयमा बसेर छलफल गरे । सबै शीर्ष नेतृत्वसँग खानेपानीका मुद्दा, खानेपानीका मोडालीटी र समस्यालगायत सबै विषय मुख्यमा छ । तर, नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने सवालमा कहीकतै भेटिदैन । यसमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।

खानेपानी जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रलाई संविधानको मौलिक हकअन्तगर्त राखेको छ । यो विषय कानुनी रुपमा भए पनि व्यवहारिक रुपमा कहिलै सम्बोधन भएन । मैले कानुनी रुपमा जसरी उक्त विषयलाई उठाइराखेको छु । त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको छैन । जस्तै खानेपानी मन्त्रालय प्राथमिकतामा सबैभन्दा सानो मन्त्रालयको रुपमा राखिएको छ । जिम्मेवारी दिँदा भागबण्डा नपुगेपछि वा सत्ता समीकरण मिलाउँदा दिने मन्त्रालयको रुपमा बनाइयो । आवश्यकता भन्ने हो सबैभन्दा पहिलो हुनुपर्नेमा बजेट विनियोजन गर्दा सबैभन्दा कम र सरकारमा अपनत्व गराउनलाई मात्रै थोरै सिट भएको पार्टीलाई दिने बनाइयो । सांसद संख्या कम भएको पार्टीलाई मन्त्रालय दिँदा मन्त्री खानेपानीका मुद्दामा सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीबाट सुनाई नहुने अवस्था छ । खानेपानी मन्त्रालय यस्तो बनाइनु हुँदैन भनेर निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छौँ ।

दोस्रो आफैले सञ्चालन गरेका उपभोक्ता समितिहरु ९० प्रतिशतलाई खानेपानी खुवाएका छन् । नेपाल सरकारमार्फत सञ्चालन भएका संस्थानहरूले १० प्रतिशत मात्रै पानी खुवाएका छन् । यसो हेर्दा १० प्रतिशतलाई मात्रै पानी खुवाएकाले कति महत्व दिएको बुझ्न सकिन्छ । त्यो पनि कर्मचारीलाई गाडी सवारी साधन चलाएर प्रायः खर्च सकिन्छ । उपभोक्ता आफैले सञ्चालन गरेका संस्थाले ९० प्रतिशत खानेपानी खुवाएर कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब भत्ता दिएर चलाएका छन् ।

यसरी सञ्चालन भएका उपभोक्तलाई केही पनि होइनन् भन्ने गरी कानुनी, व्यवहारिक रुपमा कमजोर पार्ने प्रयास भइराखेका छन् । हामीले के भनेका छौँ भने यस्ता उपभोक्तालाई प्रत्साहन गर्नुुहोस् । निःशूल्क प्रयोग हुने श्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस् । अहिले ९० प्रतिशत खानेपानी खुवाउने उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुहोस् । उनीहरुलाई परिचलन गर्नुहोस् । सरकारको एक रुपैया नलिएर सरकार स्वयमको सान बढाई राखेका छन् । यस्ता उपभोक्ता समितिलाई स्वयत्त हुने गरी क्रियाशिल हुने अवसर दिनहोस् भनेका छौँ ।

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारलाई उपभोक्ता समिति के हो ? भन्ने छ । थाहा नभए जस्तो गर्छन् । उपभोक्ता समितिहरू जसले देशको इज्जत बढाइदिएका छन् । ती उपभोक्ता समितिलाई कानुनी रुपमा स्थानीय सरकारमा दर्ता हुने खानेपानी नियमावली बनाएको छ । दर्ता गर्न हामी तयार छौँ । नगर्ने होइन । उपभोक्ता समितिलाई खारेज र विघटनसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । कानुनी रुपमा निगरानी गर्ने, सचेत गराउने, जरिवाना गर्नसम्म ठिकै हो । जो विघटनसम्मको अधिकार दिएको छ त्यसमा हाम्रो सशक्त विरोध छ । यो विषयलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेन, बुझ्नुपर्छ ।

यस्तो कानुन कर्मचारीतन्त्रले बनाएको जस्तो लाग्छ । यसले उपभोक्ता समितिलाई प्यासिप र अधिकारविहीन बनाएका छन् । उपभोक्ता समितिलाई सक्रिय बनाएर अधिकार सम्पन्न बनाएमा धेरै काम गर्न सक्छन् । उपभोक्ता समितिले जति काम गरेका छन् उनको आत्मसम्मन बढ्ने छ । साथै उपभोक्ता समितिले आफूलाई गौरवको महशुस गर्न पाउँछन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित भएरै आउने हो । उपभोक्ता समितिसमेत एउटै प्रक्रियाबाट आएका हुन् । त्यो कानुनी रुपमा शून्य बनाएको छ । अर्को स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कारबाही, खारेजी र विघटनसम्मको अधिकार दिएको छ । यसरी हेर्ने हो भने खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखसहित माननीय भएका छन् । माननीय नारदमुनी राणाले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई हराउनु भएको थियो । उहाँ कुनै बेला उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । महासंघको महासचिव दुर्गा बराल सूर्यदय नगरपालिका उपमेयर हुनुहुन्छ ।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख माननीय हुने हैसियतका छन् । तर, स्थानीय सरकारलाई विघटनसम्मको अधिकार दिएर उपभोक्ता समितिलाई पङ्गु बनायो । स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिबीच व्यक्गित रुपमा द्वन्द्व हुन सक्छ । त्यो बेला विघटनसम्मको अधिकार दिए के हुन्छ ? यसले खानेपानी क्षेत्रका उपभोक्ता समिति ध्वस्त हुने छन् ।

हामी भन्न चाहन्छौँ । सरकारले उपभोक्ता समितिलाई बलियो बनाओस् । अधिकार सम्पन्न बनाओस् । अनुगमन र नियमन सरकारबाटै हुनुपर्छ केही त्यसमा समस्या छैन । यदि, उपभोक्ता समितिले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरे कानुनी कारबाहीका दायरा छन् । त्यसमा कारबाही गर्न सरकारी संयन्त्र त्यसले कानुन बमोजिम कारबाही गरिहाल्छ । यी विषयमा मन्त्रालयदेखि खानेपानी विभाग समक्ष राख्दै आएका छौँ ।

खानेपानीका क्षेत्रमा देशैभर नेटवर्क भएको यहीँ महासंघ भयो । अरु संस्था आवश्यक छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?

खानेपानीका क्षेत्रमा चार मोडल छन् । सरकार आफैले सञ्चालन गरेको काठमाडौं खानेपानी लिमिटेड (केयुकेल) छ । यसलाई सरकारले अर्बौं रुपैयाँ अनुदानमा दिन्छ । दोस्रो सरकार मातहतका खानेपानी संस्थाहरु छन् । यसको खर्च र आम्दानी सरकारको हुन्छ । तेस्रो नेपाल सरकार मातहतमा नभएर उपभोक्ता समितिमा रहेर सहरी खानेपानी आयोजना छन् । यसमा ३० प्रतिशत जनताले पैसा उठाउनुपर्ने, सरकारको ७० प्रतिशत अनुदान दिएर सञ्चालित आयोजना छन् । चौथो ग्रामीण खानेपानी स-साना ५०/१०० धारा भएका आयोजनाहरु रहेका छन् । यसमा ८० प्रतिशत अनुदान २० प्रतिशत जनताको श्रमदानमा सञ्चालित छन् ।

ग्रामीण खानेपानी मोडल र सहरी खानेपानी मोडल गरेर दुई वटा फरक फरक मोडल छन् । सहरी खानेपानी मोडलमा जनताबाट प्रत्यक्ष ३० प्रतिशत पैसा उठाएर रिण लगानी गर्नुपर्छ । जस्तै, दाङकै खानेपानी संस्थाहरू एउटै संस्थाले १५ देखि २० करोड ऋण नगर विकासबाट लगेर सञ्चालन गरिएका छन् । उक्त पैसा एडिबीबाट एक प्रतिशतमा लोन लिन्छ । र नगर विकासले खानेपानी संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याज लिने गर्छ । यो ब्याजदरको मुद्दा अरुले उठाउँदैनन् । यी सबै मुद्दा हामीले उठाउनुुपर्ने हुन्छ ।

यसमा सरकारले ५० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिको ५० प्रतिशत अनुदान थियो । उपभोक्ता समितिले ५० प्रतिशत उठाएर खानेपानी संस्था बनाउन सक्दैन भनेर लडाई गर्दा÷गर्दा ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । यसलाई फेरि संघर्ष गरेर १५ प्रतिशतमा झारेका छौँ । जनताको पानी सरकारको लगानी नारा बनाएर हामीले भन्दै आएका छौँ । सरकारले सतप्रतिशत लगानी गरेर उपभोक्तालाई स्वयत्त छोड्नुपर्छ भन्ने छ ।

ग्रामीण खानेपानीमा पहाडी क्षेत्रका स–साना मुहानबाट सञ्चालन भएका हुन्छन् । यसमा विद्युतको सवाल त्यति उठ्दैन । तर, सहरी खानेपानीमा विद्युत मात्रै १०/१५ लाख रुपैयाँसम्म उठ्ने गरेको छ । अरुले विद्युत महशुल मिनाह कुरा उठाउदैनन् । किन उठाउन हुँदैन भने ग्रामीण खानेपानीमा विद्युत महशुसँग जोडिएकै छैनन् । कम्तिमा सिँचाइमा धेरै नै छुट दिएर सहुलित छ । तर, खानेपानी जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा छुट दिएको छैन । खानेपानीमा विद्युत छुट हुनुपर्छ भनेर दबाब बढाएका छौँ ।

अध्यक्ष भइसकेपछि खानेपानी क्षेत्रका कुुन-कुन मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ?

संविधानको मौलिक अधिकारभित्र समेटिएको खानेपानी उपभोक्ता नाफामूलक नभएर सेवामूलक संस्था हुन । यस्ता संस्थाले सधैँ जनताको सेवा गर्ने हुन । कुनै पनि सेवा सुविधा दिँदा कर तिुर्नपर्ने अवस्था बनाउनु हुँदैन । यदि, मैले व्यक्तिगत रुपमा पैसा आर्जन गरेपछि कर तिर्ने हो । यो उपभोक्ता समिति सेवामूलक संस्था हु्न् । उपभाक्ता समितिले उठाएको पैसा संस्थाकै खातामा जम्मा हुने हो । सेयरको रुपमा उपभोक्तालाई बाडिँदैन ।

यदि, नाफा बाडँने भए पो कर तिर्ने हो । त्यो पैसा संस्थाको मर्मतसम्भार गर्न ब्याज तिरिन्छ । हामीले नगरविकास कोषलाई लोनको ब्याज तिरेकै छौँ । यति गर्दा पनि जनतालाई कर तिर्न बाध्य बनाइँदै छ । यसमा फेरि थप कर लगाउने कुरा जायज हुन सक्दैन । सेवामूलक संस्थामा कर लगाउन हुँदैन भनेर निरन्तर आवाज उठाएका छौँ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै छ । कर छुटको विषयलाई सम्बोधन गरेन भने संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौँ । हामीले राज्यलाई कर किन तिर्ने ? यदि हामीले नाफा खाएको भए कर तिर्नु स्वभाविकै हो । सेवामूलक संस्थाबाट कर तिर्न बाध्य पारिनुहुन्न भन्ने हो । अहिलेसम्म खानेपानी क्षेत्रका विषयलाई लिएर आन्दोलन गरेका छैनौँ । हामी बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ ।

हामीले बुँदागत रुपमा भन्दै आएका छौँ । पहिलो कर छुट, दोस्रो विद्युत महशुल मिनाह, ब्याजदर न्युन र सरकारले सम्पूर्ण खानेपानी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छ । कानुनी रुपमा उपभोक्ता समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । एउटा स्वास्थ्यको भवन बन्यो भने जनताले एक रुपैयाँ उठाउनु पर्दैन । सडक बन्छ एक रुपैयाँ उठाउनु पर्दैन । शिक्षाको भवन बन्छ एक रुपैयाँ उठाउनु पर्दैन । अब खानेपानीको ट्याङ्की बन्यो भने जनताले ३० प्रतिशत उठाउनुपर्ने यस्तो पनि हुन्छ ? खानेपानी जस्तो यति संवेदनशिल क्षेत्रमा विभेद सहन सकिँदैन ।

राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पहिलो मान्छ । यसलाई म मान्दिनँ । हामी आमाको पेटबाट जमिनमा झरियौँ भने पहिलो प्राथमिकता पानी हुन्छ । बच्चाको सरसफाई गर्न पानी चाहिन्छ । त्यसपछि दोस्रोमा बच्चाको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । बच्च हुर्केर पाँच वर्ष पुगेपछि शिक्षाको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता खानेपानी हो यसलाई पहिलोमा राखिनुपर्छ ।

कतिपय उपभोक्ता समितिले नमुनाको रुपमा सञ्चालन गरेर सरकारकै इज्जत बढाएका छन् । केयुकेल जस्तो ग्रामीण खानेपानीको अवस्था छैन । सहरी खानेपानी संस्थाले राम्रो काम गरेर सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले भाषण गर्ने बेला १९ प्रतिशत स्वच्छ पानी खाएका छन् भन्छ । ग्रामीण खानेपानी र सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाबाट शून्य प्रतिशत रिजल्ट आउँछ । यो कस्तो खालको गुणस्तरीय पानी हो ? यो तथ्यांक १९ प्रतिशत सहरी खानेपानी व्यवस्थापन गरेर स्वच्छ पानी खुवाएको नतिजा हो । यसमा ५० देखि ६० लाख जनसंख्या लाभावान्तिद सहरी खानेपानीलाई सरकारले सम्मान गर्नुको सट्टा कानुनी रुपमा शुन्य बनाएको छ ।

उपभोक्ता समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सेवालाई राज्यले राम्रोसँग सुनोस् । हामी आफ्नो तर्फबाट राज्यलाई सहयोग गर्न तत्पर छौँ । हामीले राज्यलाई निशूल्क रुपमा सहयोग गरेका छौँ । अधिकार सम्पन्न गराउने सवालमा हामी झुक्न तयार छैनौँ ।

तपाई आफै तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिमा १६ वर्ष नेतृत्व गरेर आउनुभयो । अध्यक्ष भएपछि देशैभर घुमिरहनु भएकोे छ । खानेपानी क्षेत्रका के कस्ता समस्याहरु देखिएका छन् ?

सरकारले खानेपानीका जुन मोडलबाट सञ्चालन गरेको छ । यो मोडलबाट अझै २०/३० वर्ष जनताले स्वच्छ र सफा खानेपानी पाउने अवस्था देखिदैन । जनताले खानेपानी त खाएकै छन् । तर, कुन स्तरको पानी खाएको छ भन्ने हो । जनताले कुन स्तरको पानी खाएको छ भन्ने मापन गर्ने संयन्त्र छैन । पानीको गुणस्तर नाप्ने हरेक स्थानीय तह, जिल्ला खानेपानी कार्यालयमा हुनुपर्ने हो त्यो राखिएको छैन । तल हेर्ने हो भने समस्या जजर छन् । खानेपानीका आयोजना आज नबनेमा भोलि बन्न सक्छ । तर, पानीको गुणस्तरबारे समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण मुहानहरु सुक्दै गएका छन् । जसरी डोजर लगाएर बाटाहरु खटिएका छन् । यसले पानीका मुहानहरु पुरिएका छन् । मानवीय क्रियाकलापले मुहानहरु सुक्दै गएका छन् । हामीले काठमाडौंकै सन्दर्भमा हेर्यौं भने सधैभरि बग्ने मुहान सुकिसके । सुन्धारामा पानी बग्ने धाराहरु कहाँ गए ? अहिले जमिनमुनी पानी रिचार्ज हुने अवस्था छैन । सबैतिर पिच भएकाले जमिनमुनी पानी सिँचाइ हुन पाएको छैन । वर्षाभरि जमिनमा पानी रिचार्ज भएन भने मुहानमा पानी कहाँबाट आउने छ ?

ढलाई गरेर जमिनमुनी पानी जान बन्द गरी सक्यौँ । अहिले १० वर्षअघि चलेका खानेपानीका संस्था बन्द अवस्थामा छन् । यसमा राज्यको कुनै भिजन छैन । अबको १० वर्षपछि पानीका मुहानहरु अझ सुक्ने अवस्था बढ्दै जाने देखिएको छ । संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारको यसमा कुनै भिजन छैन । जनतालाई हेर्यौं भने पानीको मात्रै आवश्यकता छ ।

जस्तै उदाहरणको रुपमा दाङको राजपुर ७ का कुनै घरमा पाइप लाइनबाट पानी वितरण भएको छैन । सरकारले अझै पाइन लाइनबाट पानी वितरण गर्न सकेको छैन । सरकारले के गर्यो ? सरकारले ९७ प्रतिशत पानी पाइप लाइनबाट खुवाएका छौँ भन्छ । त्यहाँका जनता सरकारले पानीका लागि केही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा छ । उहाँहरुले समस्या सम्बोधन गर्ने ठाउँ पाउनुभएको छैन । कुवा, ट्युबलबाट खाइरहेका छन् । त्यो सुख्खा मौसम भएपछि पानीको हाहाकार हुने अवस्था रहेछ ।

दाङ जिल्लालाई सुगम भनिए पनि खानेपानीको अवस्था त्यस्तो देखिएको छ भने अरु दुर्गम जिल्लाको हालत के होला ? यस्तो प्रतिनिधि क्षेत्र मात्रै भयो यस्ता समस्या देशैभर धेरै छन् । जनताले पानी खाएका छन् कति गुणस्तरीय खाएका छन् भन्ने हो । पानी नै खान नपाएको अवस्थामा गुणस्तरी भन्ने कुरा परेको कुरा भयो । धमिलो पानी रुमाल राखेर खाने अवस्था छ । तल खानेपानी समस्या हेर्दा दरदरनाक छन् । जनतालाई पानी खुवाउन राज्यको कुनै भिजन छैन । महासंघको अध्यक्ष हुँ सिंहदरबारभित्र केही माग मुद्दा लिएर पस्दा कसैलाई पास पठाइदेउ भन्नुपर्छ । त्यहाँभित्रका सामान्य कर्मचारीलाई भित्र पस्न दिन्छ महासंघको अध्यक्षलाई भित्र पस्न अनुमति छैन । यसले खानेपानी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण यस्तो दर्शाउँछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै छ । संस्थाका तर्फबाट के-के सुझाव छन् ?

अहिले पनि देशको आर्थिक अवस्था जजर अवस्था छ । सरकारको बजेटले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनसमेत गाह्रो छ । यो समस्या हामीले बुझ्नुपर्छ । हामीले खानेपानीका सबै समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने छैन । खानेपानीलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्यो । प्राथमिकता राखियो भने सबै विषयले महत्व पाउँदै जान्छन् । खानेपानी जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा कर अनिर्वाय रुपमा हट्नुपर्छ । यदि, हटाएन भने जुनसुकै स्तरको पनि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ । अर्थमन्त्री पौडेल यसअघि बजेट ल्याउँदा २० हजार लिटर पानी फ्रिमा खुवाउने भनेर घोेषणा गर्नुभएको थियो । यस्तो घोषणा गर्नेले करको दायरालाई हेर्न सक्नुपर्छ । उहाँकै मुद्दालाई लिएर अघि बढेका छौँ ।

यस्तै खानेपानी क्षेत्रमा लाग्दै आएको विद्युत महशुल छुट हुने पर्यो । कानुनी रुपमा खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । सरकारले सन २०३० भित्र हरेक घरमा एक धाराको अवधारणा ल्याउनु भएको छ । यसलाई हामीले इमान्दारितापूर्वक अघि बढाउने छौँ । यो हामी सबैको मुद्दा हो । यदि, हामीले उठाएका मुद्दा राज्यले सुनेन भने जुनसुकै स्तरको सघर्ष गर्न तयार हुनेछौँ ।