अदालतको फैसलामा एमाले चुप लागेको बालेनको आरोप, नदीको तटीय क्षेत्रमा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले नदी तटीय क्षेत्रको मापदण्ड बढाउने अदालतको फैसलामा नेकपा एमालेले अवसरवादी चरित्र प्रस्तुत गरेको बताएका छन् ।

मेयर बालेनले २०७६ मा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकार हुँदा अदालतले नयाँ मापदण्डबारे फैसला गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अदालतले नदी तटको मापदण्ड २० मिटर बढाउन आदेश दिँदा आफू काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे अज्ञात रहेको बताए ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २० साउन ०७६ मा नदी तटीय क्षेत्रको मापदण्ड २० मिटर थप्नेसहित १२ बुँदे आदेश दिँदा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेकै डोरमणि पौडेल र काठमाडौँको मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य रहेको स्मरण गरे ।

‘अदालतको प्रक्रिया नै यही हो, पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ, यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ, हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गर्न आग्रह गरे ।

पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका क्षेत्रका नदी किनारका क्षेत्रको मापदण्डबारे संघ सरकार र काठमाडौं महानगरबीच चर्किंदै गएको छ ।