भ्रष्टाचारबारे बोल्दै प्रचण्डले भने- आरोपी अदालतबाट निर्दोष हुँदा त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि बनेको ऐन समय अनुकूल बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार (आज) भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिको विकासका हिसाबले धेरै फरक भएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो अवस्थाअनुसार ऐनको संसोधन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदा खेरिको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थितिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ, एउटा शासन प्रणालीदेखि अर्को शासन प्रणालीमा आइपुगेका छौँ, अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार संशोधन आवश्यक छ ।’

त्यसैगरी भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने बित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, प्रचण्डले भ्रष्टाचार कसुरमा निलम्बतपश्चात् अदालतले अन्तिम फैसला दिँदासम्म निर्दोष भनेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति कस्तो हुने ? भन्ने विषय जटिल रहेको धारणा राखे ।

उनले भने, ‘अदालतबाट फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्‍याउँछ, त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ ? भन्ने विषय जटिल छ, मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नु पर्छ,’

हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो ।