0
Shares
काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाईल्स एशोसियसन आफ नेपालले नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटघाट गरेको छ। नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा श्रावण २ गते गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेटगरी अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको गरेको हो।
भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यकपर्ने नीतिहरुमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै नाडाकोतर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरु समेत पेश गरे।
उक्त छलफलमा खाशगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टू भ्यालु रेसियो हाल ५० प्रतिशत रहेकोमा बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव राखेका छन्। त्यस्तै कालोसुचिमा रहेको ब्यक्तीफर्मलाई कर चुक्ता तथा नबिकरणगर्न रोक लगाईनु पर्ने र यसकालागि बैंकले कालोसुचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसुचिमा राख्ने ब्यवस्थागर्नु पर्ने तथा अनुसुची १३ मा देखाइएको बक्यौदालाई आधिकारीक मानी कानुनी प्रक्रीयामा जान मिल्नेगरी कार्यबिधी तयार गर्नु पर्ने ।
त्यसैगरी कालो सुचिमा परेका व्यक्तीहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुन गएको गुनासो गरे। त्यसै क्रममा अध्यक्ष चौधरीले चालु पुजीकर्जा मार्ग दर्शन २०७९ का सम्बन्धमो चालुपुजीकर्जा मार्गदर्शन लागु भएको मिति भन्दा अगाडी कर्जा लिएकाहरुलाई त्यो व्यवस्था लागु नहुने तर यो लागु भएको मितिपछी कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालु पुजीकर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधानहुने सक्ने धारणा राखे।
उक्तछलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने । त्यसैगरीकुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५ प्रतिशत भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न नमिल्ने भएकोले व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी उनले घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमाअटोलोन उधारकर्ताको चुक्तागर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात, घर जग्गाखरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशतकायम गरिनु पर्ने धारणा राखे।
सोही छलफलको क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा कडाइगरिनु पर्ने भनाई राख्दै नेपाल मै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्थाहुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह समेत गरे।
छलफलको अन्त्यमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाको तर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावहरुप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए।
उक्त छलफलमा नाडाका निबर्तमान अध्यक्ष डा. धुर्व थापा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
