सञ्चारगृहको समाचार कक्षमा प्रहरीको छापा : लोकतन्त्रका लागि कस्तो सन्देश ?

डा. केदार कार्की, वरिष्ठ पशु चिकित्सक

लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्रश्न गर्नु अपराध होइन, पत्रकारिताको आधारभूत जिम्मेवारी हो। तर जब प्रश्न सोध्ने पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना हुन्छ, समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गर्छ र समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने अवस्था आउँछ, तब प्रश्न केवल प्रेस स्वतन्त्रताको रहँदैन। त्यो लोकतन्त्रको भविष्य, नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार र राज्यको चरित्रसँग जोडिएको गम्भीर विषय बन्छ।

काठमाडौँका विभिन्न सञ्चारगृहका समाचार कक्षमा सादा पोसाकका प्रहरी अचानक प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको र केरकार गरेको भनिएका घटनाले नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल प्रेस, नयाँ पत्रिका र दियो पोस्टलगायतका सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित भनिएका यस्ता घटनाले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र राज्यशक्तिको प्रयोगबीचको सीमाबारे बहस सिर्जना गरेका छन्।

प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्नु उसको जिम्मेवारी हो। तर कानुन कार्यान्वयनका नाममा सञ्चारगृहमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिन्छ, पत्रकारलाई भयभीत बनाइन्छ वा आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा लक्षित गरिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शुभ सङ्केत हुन सक्दैन।

प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सरकारको कृपा होइन। यो नागरिकको मौलिक अधिकार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत आवश्यकता हो।

लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भमाथि प्रश्न

पत्रकारलाई कहिले कलमका सिपाही भनिन्छ, कहिले सत्यका पहरेदार। वास्तवमा पत्रकार केवल समाचार लेख्ने व्यक्ति होइनन्। उनीहरू समाजको आवाज हुन्। उनीहरूले नागरिकका समस्या उजागर गर्छन्, शक्तिमा रहेकाहरूलाई प्रश्न गर्छन् र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई बहसमा ल्याउँछन्।

यसै कारण प्रेसलाई लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ भनिएको हो।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पत्रकारिताले निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक छ। विशेषगरी २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा सञ्चारमाध्यमहरूले जनतालाई सुसूचित, सचेत र एकताबद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका थिए।

तत्कालीन शाही शासनका प्रतिबन्ध, दबाब र नियन्त्रणका बीच पनि पत्रकारहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाएका थिए। त्यस समयको पत्रकारिताले प्रमाणित गरेको थियो कि कलमको शक्ति कुनै हतियारभन्दा कमजोर हुँदैन।

तर विडम्बना, लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गरेका सञ्चारमाध्यमहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै असुरक्षाको अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक विषय हो।

समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेशले दिने सन्देश

सञ्चारगृहको समाचार कक्ष सामान्य कार्यालय मात्र होइन। त्यो सार्वजनिक सरोकारका सूचना सङ्कलन, तथ्य परीक्षण, सम्पादन र प्रकाशन गर्ने संवेदनशील स्थान हो।

त्यहाँ पत्रकार, सम्पादक, समाचारका स्रोत र सार्वजनिक महत्त्वका दस्तावेजसँग सम्बन्धित सूचनाहरू हुन सक्छन्।

यस्तो स्थानमा पर्याप्त कानुनी आधार, स्पष्ट प्रक्रिया र आवश्यक सावधानीबिना प्रहरी प्रवेश गर्दा पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ।

विशेषगरी समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने, आलोचनात्मक समाचार रोक्ने वा पत्रकारलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने उद्देश्यले कुनै कारबाही गरिएको हो भने त्यो गम्भीर लोकतान्त्रिक विचलन हो।

यसले पत्रकारलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजलाई एउटा खतरनाक सन्देश दिन सक्छ—सत्तालाई प्रश्न गर्दा राज्यशक्तिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई पत्रकारिताको भाषामा ‘चिलिङ इफेक्ट’ अर्थात् भयका कारण स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सूचना प्रवाहमा आउने सङ्कुचन भनिन्छ।

प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको जान्ने अधिकार

प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरूको व्यक्तिगत सुविधा वा विशेषाधिकार होइन। यो प्रत्येक नागरिकको सत्यतथ्य जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।

नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। धारा १९ ले सञ्चारको हक र धारा २७ ले सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ।

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

यी संवैधानिक व्यवस्थाहरूको मूल उद्देश्य नागरिकले निर्भय रूपमा विचार व्यक्त गर्न, सूचना प्राप्त गर्न र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा बहस गर्न सकून् भन्ने हो।

यदि पत्रकारहरू नै भयमुक्त भएर काम गर्न सक्दैनन् भने नागरिकसम्म स्वतन्त्र र विश्वसनीय सूचना कसरी पुग्छ?

यदि सरकारका कमजोरी, सार्वजनिक निकायका अनियमितता र शक्तिशाली व्यक्तिका गलत कार्यबारे प्रश्न उठाउन कठिन हुन्छ भने लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता कसरी कायम हुन्छ?

त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु भनेको पत्रकारको मात्र संरक्षण गर्नु होइन, नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्नु पनि हो।

कानुनी राज्य कि शक्तिको प्रदर्शन?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कानुनभन्दा माथि हुँदैन। पत्रकार र सञ्चारमाध्यम पनि कानुनप्रति उत्तरदायी हुन्छन्।

तर कानुनको कार्यान्वयन विधिसम्मत, पारदर्शी र अनुपातिक हुनुपर्छ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति असहमति भएमा त्यसको प्रकृतिअनुसार खण्डन, सुधार, प्रेस काउन्सिलमार्फत उजुरी वा अन्य कानुनी उपचारका बाटाहरू उपलब्ध छन्।

यद्यपि सबै प्रकारका उजुरी प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा मात्र सीमित हुँदैनन्। सम्भावित फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई हुन्छ। तर त्यस्तो अनुसन्धानमा पनि संविधान, कानुन, पत्रकारको अधिकार र समाचार स्रोतको गोपनीयताको सम्मान गरिनुपर्छ।

प्रहरी शक्तिको प्रयोग आलोचनात्मक आवाजलाई कमजोर पार्ने साधन बन्नु हुँदैन।

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सरकारको प्रशंसा हुँदा होइन, सरकारको आलोचना हुँदा हुन्छ।

आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुन्छ। आलोचनालाई नियन्त्रण गर्न राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले भने अधिनायकवादी चरित्रको सङ्केत दिन सक्छ।

प्रेसमाथिको दबाबले निरंकुशताको स्मरण

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रेसमाथि प्रतिबन्ध, सेन्सरशिप र पत्रकारमाथि धरपकड भएका घटनाहरू नयाँ होइनन्।

विशेषगरी निरंकुश शासनकालमा स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएका थिए।

त्यसैले आज लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेपको प्रश्न उठ्दा विगतका ती घटनाहरूको स्मरण हुनु स्वाभाविक हो।

लोकतन्त्र केवल निर्वाचन गराउने प्रणाली होइन। यो विचारको स्वतन्त्रता, असहमतिको सम्मान, कानुनको शासन र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा आधारित व्यवस्था हो।

यदि पत्रकारले समाचार लेख्नुअघि प्रहरी कारबाहीको डर मान्नुपर्ने अवस्था आयो भने लोकतन्त्रको संस्थागत विकास कमजोर हुन सक्छ।

सत्ताको आलोचना गर्नु राज्यविरोधी गतिविधि होइन। बरु लोकतन्त्रमा आलोचना र प्रश्नले सरकारलाई थप उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ।

डिजिटल युगमा स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिताको आवश्यकता

आज सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिले सूचना प्रवाहको स्वरूप परिवर्तन गरिदिएको छ।

हरेक नागरिकले आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्न सक्छन्। सूचना केही क्षणमै लाखौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ।

तर यससँगै गलत सूचना, अफवाह, भ्रामक सामग्री र अपुष्ट समाचारको चुनौती पनि बढेको छ।

यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक, जिम्मेवार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको आवश्यकता झन् बढेको छ।

पत्रकारिताको मूल आधार तथ्यको परीक्षण, निष्पक्षता, विश्वसनीयता र सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धता हो।

प्रेस स्वतन्त्रता असीमित अधिकार होइन। यससँगै नैतिकता, जवाफदेहिता र कानुनी जिम्मेवारी पनि जोडिएका हुन्छन्।

तर पत्रकारितामा भएका कमजोरी सुधार्ने उपाय दमन होइन। पारदर्शी नियमन, व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान नै उपयुक्त बाटो हो।

सरकार र पत्रकारिताबीचको सम्बन्ध

लोकतन्त्रमा सरकार र पत्रकारिता एकअर्काका शत्रु होइनन्।

सरकारको जिम्मेवारी जनताको हितमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु हो। पत्रकारिताको जिम्मेवारी ती नीतिको प्रभाव, कमजोरी र उपलब्धिबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनु हो।

सरकारले गरेका राम्रा कामलाई जनतासम्म पुर्‍याउनु पनि पत्रकारिताको दायित्व हो। त्यसैगरी गलत निर्णय, अनियमितता र अधिकार दुरुपयोगमाथि प्रश्न उठाउनु पनि पत्रकारिताकै जिम्मेवारी हो।

पत्रकारिताले सरकार र नागरिकबीच पुलको काम गर्छ।

तर त्यो पुल स्वतन्त्र हुनुपर्छ। सरकारको नियन्त्रणमा रहेको पत्रकारिताले नागरिकको वास्तविक आवाज प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन।

सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ, सरकार बदलिन सक्छ, राजनीतिक नेतृत्व फेरिन सक्छ। तर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार कुनै पनि सरकारको इच्छाअनुसार बदलिनु हुँदैन।

लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी कसको?

प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको मात्र होइन।

सरकार, संसद्, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैको साझा दायित्व हो।

सरकारले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायले पत्रकारितासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा कानुनी प्रक्रिया र अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

न्यायपालिकाले मौलिक अधिकारको रक्षामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

पत्रकारहरूले पनि आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी, तथ्यप्रतिको निष्ठा र आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ।

स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार पत्रकारिता एकअर्काका विरोधी होइनन्, परिपूरक हुन्।

समाचार कक्षमा त्रास होइन, स्वतन्त्रताको वातावरण चाहिन्छ ।

काठमाडौँका सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकारमाथि भएको भनिएको हस्तक्षेपले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति नागरिकको आवाज सुरक्षित गर्न प्रयोग भइरहेको छ कि आलोचनात्मक आवाजलाई कमजोर बनाउन?

यो प्रश्नको उत्तर केवल सरकारी स्पष्टीकरणबाट प्राप्त हुँदैन। घटनाको निष्पक्ष छानबिन, कानुनी प्रक्रियाको पारदर्शिता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको व्यवहारिक प्रतिबद्धताबाट मात्र प्राप्त हुन्छ।

प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा पत्रकार मात्र कमजोर हुँदैनन्, नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार पनि कमजोर हुन्छ।

जब नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा सत्य थाहा पाउन सक्दैनन्, तब लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन थाल्छ।

पत्रकारिताको मूल उद्देश्य कुनै व्यक्ति वा सरकारको प्रशंसा गर्नु होइन। सत्यको खोजी गर्नु, सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नु र शक्तिलाई जवाफदेही बनाउनु हो।

लोकतन्त्रमा समाचार कक्ष प्रहरीको त्रास फैलाउने स्थान होइन, सत्यको खोजी गर्ने स्वतन्त्र स्थान हुनुपर्छ।

कलमलाई प्रश्न गर्न दिनु नै लोकतन्त्रको सम्मान हो। प्रश्न गर्ने कलमलाई डर देखाएर होइन, प्रश्नको जवाफ दिएर लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ।