0
Shares
काठमाडौं । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट संकलन गरेर पहिचान गर्न नसकिएका शवको व्यवस्थापन सुरु भएको छ । ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम ती शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो ।
शवको डिएनएलगायत अन्य पहिचान सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखेर मात्रै सरकारले शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । पछि आफन्त रपरिवारसँग डिएनए ‘म्याच’ गराइ ती शव अन्त्येष्टिका लागि जिम्मा लगाइने छ ।
निर्देशिकामा भविष्यमा हकवाला पहिचान भएमा गाडिएको शव वा मानव अङ्ग उत्खनन गरी सम्मानपूर्वक परिवारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, सरकारको यो कार्यलाई लिएर भ्रम सृजना गर्ने प्रयास भइरहेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्दा निर्देशिका पालना गरेका छौँ, त्यति मात्रै होइन वैज्ञानिक प्रक्रियासमेत पूरा गरेका छौँ, त्यसैले यस विषयलाई लिएर जनमानसमा भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दछौँ ।’
शव लामो समयसम्म अलपत्र पर्दा जनस्वास्थ्यमा असरपर्ने जोखिम बढेको थियो । त्यसकारणले पनि शवको जमिनमुनि व्यवस्थापन अत्यावश्यक भएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्यविद् डा अमृत पोखरेलको भनाइ छ ।
‘शव लामो समयसम्म व्यवस्थापन नगरी राख्दा वातावरणीय तथा स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै जाने भएकाले वैज्ञानिक विधिबाट व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ, पहिचान नभएका शव तथा मानव अङ्गको डिएनए नमुना संकलन गरी सुरक्षित राख्दै जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नु वैज्ञानिक र जिम्मेवार कदम हो,’ उनले भने ।
शव आफन्तले कसरी पहिचान गर्ने?
पहिचान नभएका शव गाडिएपछि आफन्तले कहिल्यै पहिचान गर्न नसक्ने भन्ने होइन । सरकारले प्रत्येक शवको डिएनए नमुना सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रत्येक शवलाई छुट्टै र विशिष्ट संकेत नम्बर दिइने छ । शवको विवरण, संकेत नम्बर र डिएनए नमुनासहितको अभिलेख सुरक्षित राखिने भएकाले भविष्यमा कसैले आफ्नो आफन्त भएको दाबी गरेमा वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत पहिचान गर्न सकिने छ ।
अर्थात्, शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिए पनि पहिचानका लागि आवश्यक वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित रहनेछ ।
पहिचान खुलेपछि शव निकाल्न मिल्छ?
‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ले भविष्यमा हकवाला पहिचान भएमा गाडिएको शव वा मानव अङ्ग उत्खनन गरी सम्मानपूर्वक परिवारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संशोधित निर्देशिकाले विपद्का कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि पहिचानका लागि आवश्यक परीक्षण गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाएको छ ।
