रास्वपा प्रदेश सभा खारेजको प्रस्तावले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दो

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेजको प्रस्ताव पेश भएको छ । उक्त प्रस्तावले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ ।

रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेजको प्रस्ताव पेस भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को निर्वाचनका बेला मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर र सुदूरपश्चिमको कैलालीमा दिएको अभिव्यक्तिविपरीत भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), मधेस केन्द्रीत दलसमेत रास्वपामाथि आशंका गरिरहेको अवस्थामा आएको प्रस्तावले थप राजनीति ध्रुवीकरण हुने निश्चित देखिएको छ । तर, प्रदेशसभा प्रभावकारी हुन नसक्दा जनस्तरबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक दस्तावेज पेस गरेका थिए । उपसभापति एवम् अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावना’ भन्दै अर्को दस्तावेज पेस गरेका थिए । सोही प्रस्तावमा प्रदेश सभा खारेजीबारे उल्लेख गरिएको छ ।

महाधिवेशनबाट पारित उपसभापति डा. वाग्लेको दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा ‘प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना’ उल्लेख गरिएको छ । ‘हाम्रो संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन संविधान परिमार्जन गर्छौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्छौं,’ उपसभापति वाग्लेको दस्तावेजमा छ ।

दस्तावेजले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था, स्थानीय तहको संख्या घटाउने, स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने र प्रदेशसभालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । उपभापति वाग्लेको प्रस्तावले माओवादीसहित तत्कालीन फोरमलगायत मधेस केन्द्रीत दललाई झस्काएको छ ।

यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले रास्वपालाई प्रदेश सभा खारेजीको एजेन्डा छाडेर सुशासन र विकासमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए । रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेज गर्ने र संघीयता भत्काउने निर्णय गरेको भन्दै बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत टिप्पणी गर्दै उनले त्यसो गरिए ठूलो भूल हुने चेतावनी दिन भ्याए ।

डा. भट्टराईले रास्वपाको उक्त सम्भावित निर्णयप्रति विधिको शासन र राष्ट्रिय स्थिरताका दुई वटा कोणबाट गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले पहिलो कारण विधिको हिसाबलाई औँल्याएका छन् । एकातिर रास्वपाकै नेतृत्वको सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल बनाउने र अर्कोतिर आफ्नै एकल निर्णय अरूमाथि लाद्ने हो भने ठूलो संकट आउने उनको तर्क छ ।

यस्तो विरोधाभासपूर्ण कदमले दलहरू, विभिन्न जातिहरू र आमजनसमुदायबीच ठूलो विश्वासको संकट पैदा हुने र त्यसले देशलाई अनिष्टतिर धकेल्न सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी, दोस्रो कारण प्रस्तुत गर्दै डा.भट्टराईले नेपाल जस्तो जातीय/राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि मात्र संघीयता आएको स्मरण गराए ।

निर्वाचित संविधानसभाबाट अधिकतम सहमतिसहित गरिएको पुरानो एकात्मक राज्यको संघीय पुनर्संरचनालाई जानेर वा नजानेर भत्काइयो भने, त्यसले देशमा गम्भीर जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्व र अशान्ति सिर्जना गर्ने उनको ठहर छ ।

यस्तै, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले प्रदेश सभा खारेज गरे टाउको काटेको, खुट्टा भाँचिदिएको तर, मान्छे त हो भन्या जस्तै हुने टिप्पणी गरे । ‘संघीयता भनेको संघको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला/अञ्चल/विकास क्षेत्र जस्ता प्रशासनिक इकाइ होइनन्, सार्वभौमसत्ता बाँडिनु हो, त्यो सार्वभौमसत्ता जनताद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिकामा आउने हो,’ राउतले भनेका छन्, ‘त्यही भएर स्थानीय तहमा पनि गाउँसभा/नगरसभा हुन्छ, प्रदेशमा पनि प्रदेश सभा, र संघमा संघीय संसद् हुन्छन् ।’ यस्तै हो भने रास्वपाका नेताहरुलाई सार्वभौम सत्ता र राज्य बुझ्नै एक दशक लाग्ने जस्तो देखिएको उनले टिप्पणी गरे ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले प्रदेश सभा खारेज गर्ने भन्ने विषय दिवास्वप्ना मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै देवकोटाले रास्वपाले मात्रै नभएर सबै राजनीतिक दल मिलेर खारेज गर्न चाहे पनि स्थायी रुपमा यो खारेज नहुने जिकीर गरे ।

‘एक दिन, एक हप्ता वा एक महिना खारेज होला तर झन दरिएर आँउछ, संघीयता सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य र मूलत, बहिष्करणमा परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न र मूल प्रवाहीकरण गर्न ल्याइएको व्यवस्था हो,’ उनले भनेका छन्, ‘संघीयताको पर्याय प्रदेश तह हो, यो व्यवस्था दशकौँदेखि राज्यबाट हेपिएकाहरु जस्तो महिला, दलित, मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा समुदायहरुको हक अधिकारसंग जोडिएको विषय हो, यसलाई छुनु भनेको यी वर्ग र समुदायको आत्मसम्मानमा आँच पुर्याउनु हो, अरिङ्गालको गोलालाई जिस्काउनु जस्तै हो ।’