0
Shares
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशको विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले कानुनी मार्ग प्रशस्त गरिसकेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा आठौँ अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले सरकार ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको ऐतिहासिक प्रस्थान बिन्दुमा रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले निजी क्षेत्र मैत्री नीतिहरू ल्याउँदा ल्याउँदै पनि सुशासनका सवालमा सरकार निर्मम बन्ने चेतावनी दिए। जलविद्युत्को लाइसेन्स लिएर निर्माणमा नगई विभिन्न बहानाबाजी गर्ने र आयोजना कब्जा गरेर बस्ने ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गर्न सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गतिशील बनाउन सरकारले ल्याएको १०० बुँदे कार्यसूची र मन्त्रालयको ३२ बुँदे निर्देशन अनुरूप नै ऊर्जा क्षेत्रको मार्गचित्र तयार भएको जानकारी दिए । लगानी निरुत्साहित गर्ने अव्यावहारिक ऐन कानुनहरू परिमार्जन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्को चालू अधिवेशनमा ‘जलस्रोत विधेयक’ र ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक’ पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए । यसैगरी आगामी संसद् अधिवेशनबाट धेरै पर्खाइमा रहेको ‘विद्युत् विधेयक’ र ‘सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ पेस गरिने उनले घोषणा गरे। कानुन निर्माण गर्दा निजी क्षेत्र लगायतका सरोकारवाला पक्षको रचनात्मक सहभागिता र सुझावलाई समेटिनेमा उनले जोड दिए ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाइएको दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बजेटमार्फत विद्युत् उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको बताए। ‘विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिएको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि मात्रै सरकारले पहिलो पटक उच्च प्राथमिकता दिँदै ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षभित्रै रणनीतिक महत्त्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ, जुन नेपाली ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ साबित हुनेछ ।’
नीतिगत क्षेत्रमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरूबारे बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो पटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति लिइएको र अब निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न पाउने स्पष्ट पारे। निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने उनको भनाइ थियो। यसै गरी, जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिने आकर्षक नीति ल्याइएको उनले बताए ।
प्रवर्द्धकहरूको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको घोषणा गरे। यसले साना तथा मध्यम प्रवर्द्धकहरूको लगानी सुरक्षित गर्ने उनको विश्वास छ। आगामी दिनमा हरित लगानी आकर्षित गर्न ‘स्वच्छ ऊर्जा बन्ड’ र गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजी भित्र्याउन ‘डायस्पोरा बन्ड’ ल्याइने तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने समेत उनले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् विकासको मुख्य बाधक मानिएको वन र वातावरण क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। अब स्वीकृत ईआईए (EIA) मा वन क्षेत्रफल वा रूख कटान सङ्ख्या घटेमा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने र वन क्षेत्र स्वीकृति तथा रूख कटान आदेशको झन्झटिलो बहुशृङ्खलात्मक प्रक्रियालाई छोट्याइएको उनले स्पष्ट पारे। वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानबापतको शुल्क समेत समायोजन गरी वन, वातावरण, उद्योग र ऊर्जासम्बन्धी कानुनको विसङ्गति हटाइएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनसँगै खपत र निर्यात रणनीतिमा जोड दिएको भन्दै उनले हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र त्यसलाई १ हजार ५०० सय किलोवाट आवर पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको बताए । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रूपान्तरण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजार विकास गर्न ‘अनबन्डलिङ’ (विच्छेदन) को तयारी भइसकेको उनले खुलासा गरे । उनले बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा-पूर्णिया, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर जस्ता झन्डै आधा दर्जन क्रस-बर्डर (अन्तर्देशीय) प्रसारण लाइन विस्तारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै राष्ट्र निर्माणमा सरकारसँग सहयात्राको रजत वर्ष (२५ वर्ष) प्रवेश गरेकोमा इप्पानलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे ।
