बजेट समग्रमा सकारात्मक, औद्योगिक प्रवर्द्धन र कर सुधारले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने: परिसंघ

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन बलियो आधार तयार गर्ने परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको परिसंघको ठहर छ । विशेष गरी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २७३ वस्तुको भन्सार दर घटाउने तथा ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनको लागत कम गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

परिसंघले वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण र आयात प्रतिस्थापन जस्ता प्राथमिकताका साथै मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउन विद्युत्‌को डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने, लिजमा उपलब्ध गराइएको जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न पाइने र स्वचालित रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने व्यवस्थाले औद्योगिकीकरणलाई थप प्रोत्साहित गर्ने छ ।

विवादित करमा थप १ प्रतिशत रकम तिरेमा मुद्दा फिर्ता हुने र ब्याज तथा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थाले वर्षौंदेखि कानुनी झमेलामा अलमलिएका उद्योगीहरूलाई ठूलो राहत दिने र उनीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

यसैगरी, उद्योग-व्यवसायको संस्थागत पुनर्संरचनाका क्रममा देखिने जटिलता हटाउन आयकर ऐनको दफा ५७ परिमार्जन गरिनु, विदेशी लगानीको मुनाफा र रोयल्टी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाइनु लगानीमैत्री वातावरणका लागि महत्वपूर्ण कदम हुन्। व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएर अधिकतम दर घटाउँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढी अर्थतन्त्रमा माग विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्यात सम्भावना भएका उद्योगका लागि रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्ने, उधारो असुली सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने र लगानी प्रवर्द्धनका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम तथा कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धताले लगानीकर्तामा आशा जगाएको छ। सरकारी निकायहरूको खारेजी तथा मर्जरको निर्णयले कार्यक्षमता सुधार्ने र पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न विभिन्न बण्ड तथा जलवायु कोषको उपयोग गर्ने नीति पनि सकारात्मक रहेका छन्।

बजेटमा साना तथा मझौला उद्योगीका लागि वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न कर्जा सुरक्षण गर्ने, पूँजी अभाव भएका उद्योगलाई व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा दिने र स्टार्टअपहरूलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा आबद्ध गर्न ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा उत्साहजनक छ। वातावरणीय रूपमा उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था, उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित होटललाई भौतिक तथा वित्तीय प्रोत्साहन र व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चलाई आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य छन्। यी सकारात्मक पक्षहरूका बीच बजेटमा गुणस्तर प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय वस्तु आयात गर्ने विषय भने छुटेको परिसंघले औंल्याएको छ ।

परिसंघका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट नीति बजेटमा आउनु पर्नेमा त्यो समेटिन सकेको छैन। स्वीकृत उद्योगको परियोजनामा उल्लेख भए बमोजिमको जग्गामा हदबन्दी सम्बन्धी कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छुटेको छ । साथै, उद्योग व्यवसायले सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको रकम र सरकारले उद्योगलाई भुक्तानी वा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम एकापसमा हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था नहुँदा व्यवहारिक सहजता नजगाएको परिसंघको भनाइ छ ।

बजेटले प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब बजेटको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।