संसद छलेर अध्यादेश ल्याएपछि बचाउमा उत्रियो रास्वपा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा आइताबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरेको हो । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ सरकारको सिफारिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका थिए । प्रवक्ता मनिष झाले संक्रमणकालीन अवस्थामा रिभ्यू गर्नुपर्ने भएको अनावश्यक आयोगरनियोग खारेज गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरेका छन् ।

‘राजनीतिक नियुक्तिमा हुनुहुन्थ्यो ती सबै खराब पनि होइन । जुन प्रक्रिया भयो त्यो खराब पनि थिएन । तर आवश्यक छ कि छैन त्यो पोजिसन रु कतिपय डुब्लिकेसन पनि छ । भूमि दिने भनेर एउटा समिति बनेको छ । भूमि दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्न अर्को समिति बनेको छ । यस्ता कतिपय अनावश्यक छन् । यस्ता कतिपय समिति निर्माण गरे अनावश्यक आफ्ना कार्यकर्ताको आफन्त भर्ती गरेका छन्,’ झाले भने, ‘यो रिभ्यूको प्रसेस हो । यो एकदमै सही समय हो । किनकि राजनीतिक नियुक्तिलाई पोलिटिकल एपोन्टमेन्ट नभनौं । यसलाई पिपुल्स अपोन्टमेन्ट भनौँ । उ दलप्रति होइन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो । पहिला नेताप्रति उत्तरदायी हुन्थ्ये, त्यसैले राजनीतिक नियुक्ति भनियो । अब जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले यसलाई जननियुक्ति भनौँ । ११२ वटा आयोयरनियोग आवश्यक नै छैन । यसलाई कटौती गरेर दुई सय करोड कटाउन सक्छौँ ।’

झाले नेपालको संविधान पनि एक दशकमा रिभ्यू हुन लागेको अवस्थामा आयोगरनियोग पनि एकपटक रिभ्यू गरौँ भनेर नै सरकारले अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे । विगतमा पहुँचको आधारमा नियुक्ति भयो कि क्षमताको आधारमा भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने उनेको भनाइ छ ।

‘त्यहाँ क्षमताकोअ आधारमा जानुभएको थियो कि पहुँचको आधार कि भनसुनको आधारमा जानुभएको थियो रु कि भाउजुलाई बाक्सा दिएर दाइले नियुक्ति दिनुभएको थियो ’ झाले प्रश्न उठाए ।