भूपिन ओली
काठमाडौं । राजनीतिक स्थिरतासँगै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिँदै संविधान संशोधन गर्न संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अचानक सत्ता साझेदारी गर्न पुगे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्तोसमेत नदिएर त्यसबेलाका सत्ता साझेदारी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सात बुँदे समझदारी गर्दै आफै प्रधानमन्त्री बने ।
दुई ठूला दलहरूबीच सरकार गठन भएको ११ महिना नपुग्दै कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीचको सम्बन्धमा अविश्वास बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय सरकारको गति ‘न हाँस, न बकुल्लाको चाल’ जस्तो हुन पुगेपछि सत्ता साझेदारी धेरै पर नजाने विश्लेषण हुन थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीले पार्टीभित्र मात्रै नभएर सत्ता साझेदारी दल कांग्रेसको समेत जनमत घट्दै गएको कांग्रेसका नेताहरूले आंकलन गर्न थालेका छन् । जसका कारण प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई सुधार गरेर जानुपर्ने मत
बारम्बार राख्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादी शक्तिलाई उत्तेजित बनाउनुका साथै हरेक नियुक्ति र सरुवा तथा बढुवामा एमाले हाबी भएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरू चिढिन थालेका छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला सुरुदेखि ओली सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए ।
त्यसैमा पछिल्लो समय महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासमेत सरकारको विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री कमजोर हुन पुगेका छन् । कांग्रेसका हरेक बैठकमा सभापति देउवाले ओली सरकारलाई निरन्तरता दिनुका विकल्प नरहेको बचन दिँदै आएका छन् । यसमा अविश्वास नबढोस् भन्नका लागि उक्त शब्द दोहोर्याउने गरेका छन् ।
उता, प्रधानमन्त्री ओलीले समेत कांग्रेसले साथ छोड्छ कि भन्ने भयका कारण हरेक कार्यक्रममा आफूले समय पुगेपछि देउवालाई किस्तिमा हालेर पद हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतता दोहोर्याउने गरेका छन् । तर, सत्ता साझेदारी दलभित्र विश्वास बढ्न सकेको छैन ।

प्रधामन्त्री ओलीले प्रारम्भिक चरणमा कांग्रेस सभापति देउवाकै परामर्शमा नियुक्ति र सरुवा बढुवा गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त गर्दा सत्ता साझेदार दलका नेतासँग परामर्श नगरी नियुक्त गरे ।
सत्ता निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग महेश कुमार थापा कांग्रेसबाट र वेपत्ता आयोगका अध्यक्षमा लीलादेवी गड्तौला एमालेबाट एक-एक जना भागबण्डा गरेर नियुक्त भए । तर, दुवै आयोगका सदस्यहरूमा अधिकांश एमालेनिकटबाट नियुक्त भए ।
नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापासमेत एमालेकै कोटाबाट नियुक्त भए । उनको नियुक्तिमा कांग्रेसको चित्त दुखाई थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कांग्रेस निकट विज्ञहरूसँग परामर्श नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रम घोषणा भए पनि बजेट आउन बाँकी छ ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तमा प्रधानमन्त्री ओली हाबी हुँदै आएका छन् । कांग्रेसले गभर्नरमा गुणाकर भट्टलाई अघि सार्दा कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले एमालेकै दबाबमा राजीनामा स्वीकृत नगरेको कांग्रेसको बुझाइ छ । दोस्रो विकल्पका रुपमा कांग्रेसले डा. विश्व पौडेललाई अघि सारे पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तै, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया गत वैशाख ५ गते आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी बिदा भइसकेका छन् ।
निर्वाच आयोग आफैमा महत्वपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले छाड्ने संकेत गरेका छैनन् । जसका कारण गभर्नर र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त विषय सत्ता गठबन्धनभित्र पेचिलो बनेको छ । समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने भन्दै शनिबार नयाँ बानेश्वरमा कांग्रेसको बैठक राखिएको थियो ।
उक्त बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीलाई धेरै विश्वास नगर्न र सचेत भएर गठबन्धन अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए । बैठकमा गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लम्ब्याउँदा बाहिर सन्देश राम्रो नगएको भन्दै गुनासो गरिएको थियो ।
एकपछि अर्का गर्दै ओलीले कांग्रेसलाई बाइपास गर्न थालेपछि दुई पार्टीको सम्बन्धमाथि प्रश्न उब्जिएको हो । पछिल्लो समय सत्तामा एमाले हाबी भएको कांग्रेसकै नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वीकार गरेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेको सत्ता साझेदारमा यसअघि ससाना मनमुटाव हुने गरे पनि पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्त हुने अवस्थामा आएपछि विवाद सतहमा देखिएको हो ।

तर, नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले तत्कालका लागि सत्ता गठबन्धन अगाडि बढ्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली व्यवहारगत कुरा सुधार गर्दै जानु पर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ, यस्तै अवस्थाबाट सत्ता सहकार्य अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मत कांग्रेसमा छ, त्यो स्वभाविक हो, गठबन्धन बदल्ने अवस्थामा भने होइन ।’
यस्तै, नेकपा एमलेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सत्ता साझेदार दलमा सहमतिमा सबै निर्णय हुँदै आएको दाबी गरे । दुई पार्टीको सम्बन्ध सुमधुर भएकाले सत्ता गठबन्धन केही नहुने उने प्रष्ट पारे ।
‘प्रधानमन्त्री प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने भएकाले हाबी भएको जस्तो देखिनु स्वभाविक हो, यद्यपि, सबै निर्णयहरू सहमतिमा हुँदै आएको छ, गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने।
यता, कांग्रेस सभापति देउवामाथि एमालेसँगको सत्ता सहकार्य पुर्नविचार गर्न एकपछि अर्को पार्टीको दबाब बढ्दै गएको छ । तर, प्रचण्डसँग सत्ता सहकार्य गर्न ढुक्क हुन नसक्दा ओली सरकार यथावत हुन पुगेको छ । गत शुक्रबार देउवालाई भेट्न माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
देउवासँगको भेटमा शर्माले समसायिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले देउवासँग ठोस राजनीतिक एजेण्डाभन्दा समसायिक राजनीतिक विषयमा भेटघाट मात्रै भएको बताए ।
सभापति देउवा ओलीको कार्यशैलीमा सन्तुष्ट नभए पनि प्रचण्डसँग ढुक्क नहुँदा कांग्रेस एमाले समीकरणमा संघर्ष र एकता गर्दै अघि बढेको छ ।