कानुनी सहायता र न्यायमा पहुँच : कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेलाई निःशुल्क कानुनी सहायता सन्तोषजनक छैन

• भरत बिक

काठमाडाैं । जतिसुकै जगन्य वा क्रुर प्रकारको अपराध गरेको आरोप लागेको भए तापनि उसले कानुन व्यवसायीको सेवा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी रुपमा नै स्वीकार गरिएको मान्यता हो। आफ्नै खर्चमा कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हो भन्ने कुरा पनि न्यायको मान्ने सिद्धान्त हो। यसको कार्यान्वयन भने सबै ठाउँमा सन्तोषजनक छैन।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४ उपधारा १० मा पहिलो पटक कानुनी सहायतालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्थित गरिएको थियो।  मुलुकमा आर्थिक रूपले सम्पन्न र कानुनी प्रक्रियाका जानीफकार वर्ग मात्र अदालती प्रक्रियामा सरिक हुन सक्षम हुने तथा गरिब असहाय र निमुखाहरू राज्यद्वारा स्थापित न्याय प्रशासनिक संयन्त्रको पहुँच बाहिर रहनु सक्षम न्यायप्रणालीको विशेषता हुँदैन।

त्यसकारण न्याय प्रणालीमा सबैको पहुँच दिलाउन एवं कानुनी प्रतिरक्षा र प्रतिनिधित्वविहीन स्थितिको अन्त्य गरी निष्पक्ष न्याय दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो। यो लेख कानुनी सहायताको अवधारणा आवश्यकता प्रभावकारिता लगायत यससँग सम्बन्धित संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान तथा कानुनी सहायताले न्यायमा कसरी पहुँच पुर्‍याएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ।

अवधारणा
सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्दा कानुनी सहायता भनेको कुनै पनि मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरू आफ्ना तर्फबाट कानुन व्यवसायी राख्न सक्ने अवस्था नभएमा राज्यको तर्फबाट निःशुल्क दिइने कानुनी सल्लाह अथव असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट अड्डा अदालतमा बहस पैरवी लिखत तयार गर्ने जस्ता सेवालाई बुझिन्छ। न्यायमा समान पहुँच लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण आधारशील हो। कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुरूप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आर्थिक सामाजिक भौगोलिक कारणबाट आफ्नो कानुनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने
असमर्थ व्यक्तिलाई न्यायमा समान पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी सहायता सम्बन्धी धारणाको विकास भएको हो।

कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ अनुसार, आर्थिक रूपले विपन्न असमर्थ व्यक्तिलाई दिइने कानुनी राय सल्लाहलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट अड्डा अदालतमा गरिने बहस पैरवी लेखापढी तथा कानुनी कारबाहीका सम्बन्धमा गरिने अन्य सेवा समेतलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ।

कानुनी सहायताको आवश्यकता

कानुनी सहायता यस्तो माध्यम हो जहाँ असमर्थ पक्ष गरिब असहाय बालक महिला वृद्ध अशक्त तथा कमजोर व्यक्तिलाई न्यायको ढोकामा सहज रुपले उपस्थित गराएको हुन्छ। उनीहरूको संवैधानिक एवं कानुनी हकको संरक्षण  गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। लोकतान्त्रिक एवं प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न सबै जनताको न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कानुनी सहायता को आवश्यकता भएको हो।

कुनै पनि व्यक्ति गरिब विपन्न अशक्त भएकै कारण उसलाई अन्य र विभेदको सिकार बनाइनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि राखेको हुन्छ। न्याय र अधिकारका निम्ति सबैमा न्यायको सहज पहुँचका लागि पनि निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी  व्यवस्था राज्यले कानुन मा नै व्यवस्था गरेको हो। न्यायलाई मानव अधिकारले पनि मूलभूत रुपमा समेटेको हुन्छ । व्यक्तिको मानव अधिकार रक्षाका लागि पनि कानुनी सहायता  समाजमा निकै अपरिहार्य रहेको छ, ।

यसले गर्दा समाजमा एकआपसमा मानवीय मर्यादाको कायम भई राज्यभित्र कानुनी शासनको लागू भई सरकारलाई सन्तुलित विकास गर्न पनि सजिलो हुन्छ। कानुनी शासनको मौलिक हक एवं मानव अधिकार संरक्षणका साथै शान्ति सुशासन दिगो विकासका माध्यमबाट न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न कानुनी सहायताको आवश्यक भएको हो। राज्यले सबै नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यलाई साकार पार्न कानुनी सहायता अपरिहार्य रहेको छ। लोकतान्त्रिक एवं प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न साथै न्यायलाई बढी विश्वासिलो बनाई
मौलिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्न र राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता एवं दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न पनि कानुनी सहायताको
आवश्यकतालाई महसुस गरिएको हो।

न्यायमा पहुँच
न्यायमा पहुँच भनेको कुनै पनि नागरिकले त्यस देशको कानुनी प्रणाली मार्फत आफ्नो संवैधानिक एवं कानुनी अधिकार सुरक्षित गर्ने विवाद समाधान गर्ने र अन्यायको प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँछ। समग्रमा न्यायिक प्रणालीमा बराबरी अवसर पाउने अधिकार पनि न्यायमा पहुँच हो।

न्यायमा पहुँच एउटा महत्त्वपूर्ण र सशक्त अभियान हो। नागरिक स्वतन्त्रता मानव अधिकार र मानवीय मूल्य मान्यताको संरक्षण समवर्धन र सम्मान गर्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो। न्याय प्रदान गर्नका लागि राज्यले न्यायपालिकाको स्थापना गरेको हुन्छ। नेपालकै वर्तमान अवस्थामा तीन तहको अदालत तथा अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरूबाट न्याय सम्पादन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ।  सबै नागरिक न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा जानकारी हुँदैनन्।

न्यायालयमा उनीहरूको सहज रुपमा पहुँच हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा महिला विपन्न असहाय असक्षम लगायत फरक क्षमता भएका  व्यक्तिहरु न्यायको पहुँचमा सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक रुपले सम्बोधन गर्नु राज्यको जिम्मेवार  हुन आउँछ। त्यसकारण लक्षित वर्गको न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउने उद्देश्यले न्यायमा पहुँच आयाेगको स्थापना भएको छ। यस आयोगले लक्षित वर्गलाई उनीहरूको कानुनी हक अधिकारको बारेमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने नीतिगत परिवर्तनका लागि सरकार समक्ष सुझाव दिने तथा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सिलसिलामा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने जस्ता थुप्रै कार्य गर्दै आएको छ।

कानुनी सहायताको प्रभावकारिता
निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्था न्यायिक क्षेत्रमा अपरिहार्य प्रक्रियाको रुपमा रहेको छ। सबै नागरिक सहजै न्यायिक प्रक्रियामा जोडिन सकिने हुँदैनन् जसले गर्दा उनीहरु अन्यायमा पर्ने र अन्याय सहन बाध्य भएका हुन।  त्यस्तो अवस्थामा वकिल र कानुनी सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ, यस्तो सुविधा सम्पन्न र धनीहरूमा मात्र सीमित नहोस् भनेर कानुनी क्षेत्रमा न्यायिक सुधारका निम्ति निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी प्रावधानको महसुस गरी निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी व्यवस्था गरिएको हो।

निःशुल्क कानुनी सहायताले आर्थिक रूपमा विपन्न गरिब असहाय अशक्त अपाङ्गता बालबालिका जेष्ठ नागरिक लगायत असक्षम पक्षहरू पनि संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकार संरक्षण गर्न सक्षम हुन्छन् । जसले गर्दा सबै नागरिकको न्यायिक प्रक्रियामा समावेश हुन्छन् र न्यायमा पहुँचको विस्तार हुन्छ । निःशुल्क कानुनी सहायताले मानव अधिकारको क्षेत्रलाई समेत समेटेको हुन्छ । मानव अधिकारका सम्बन्धमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्र १९४८  ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्धको अभियोगका सम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय पाउने पूर्ण समानताको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।

निःशुल्क कानुनी सहायता सबै नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा समावेश गर्न मद्दत गर्छ। यसले न्यायबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भनेर न्यायिक प्रक्रियालाई सफल र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जो आर्थिक रुपले असक्षम रहेका छन् उनीहरु न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा कानुनी सहायता हो। जसले न्यायालयप्रति थप विश्वास जगाएको छ।
वास्तवमै कानुनी सहायताले नागरिकको न्याय सम्बन्धी हकलाई संरक्षण गरेको छ।

निःशुल्क कानुनी सहायताले आर्थिक अवस्थाकै कारण कानुन व्यवसायी राख्न नसकेर अन्याय सहना बाध्य भएका नागरिकका लागि यस्तो व्यवस्थाले न्यायमा सबैको पहुँच विस्तार भएको छ । राज्यले पनि यस्तो व्यवस्थालाई विभिन्न कानुनी एवं संवैधानिक रुपमा व्यवस्थाले राज्यमा सबै नागरिकप्रति राज्यको भूमिकालाई अझ जिम्मेवार बनाएको छ। न्यायपालिका सम्पन्न र धनी मानिसहरुले मात्र प्रयोग गर्ने हो भने विपन्नहरू अन्यायको खोल   ओड्न बाध्य हुन्छन् भन्ने धारणालाई कानुनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्थाले न्यायपालिका को मूल्य मान्यतालाई संरक्षण गर्न मद्दत गरेको छ।

कानुनी सहायता सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान 

नेपालको संविधान २०७२

यस संविधानको धारा २० न्यायसम्बन्धी हक उपधारा २ मा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पूर्वपक्ष गर्ने हक हुनेछ। धारा २० उपधारा १० मा असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ।

कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन २०५४

सबै नागरिकलाई समान रुपमा न्यायको पहुँचमा ल्याई कानुनी तथा लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व पूरा गर्न एक मात्र माध्यम भनेको निःशुल्क कानुनी सहायता हो। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै  कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन२०५४ बनाई लागु गरेको छ । यस ऐनले गरिब विपन्न अशक्त असाहाय महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिकको न्याय सम्बन्धी हकलाई संरक्षण गरेको छ। यसरी उनीहरूको मुद्दा मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्न वैतनिक कानुन व्यवसायीको नियुक्त गरेको छ ।

कानुनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५

कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको हो । जहाँ कानुनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले स्थानीय निकायको सिफारिस  अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा र अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा दरखास्त दिन सकिन्छ।

यसैगरी दफा ७  ले कुनै व्यक्तिले कानुनी सहायता प्राप्त गरेमा कारणबाट कुनै सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको कुल सम्पत्ति वा आर्थिक लाभको १० प्रतिशत समितिलाई सोधभर्न गराउनुपर्ने छ।

स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५  दफा ७ मा स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा लिन चाहने नेपाली नागरिकले
अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा अदालत वा सम्बन्धित बार एकाइ वा कानुन व्यवसायीको कार्यालयमा निवेदन दिन सकिन्छ ।

कानुनी सहायता कसरी पाउने
प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला कानुनी सहायता समिति रहेको हुन्छ। यदि असमर्थ विपन्न गरिब बालबालिकाहरूले कानुनी सहायता चाहेमा कानुनी सहायता सम्बन्धी नियमाली २०५५ को अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो स्थानीय तहबाट सिफारिस र अनुसूची दुई बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्दछ। यदि वार्षिक ४० हजार भन्दा बढी आम्दानी भएको व्यक्तिलाई भने कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सकिँदैन।

 को हुन् वैतनिक कानुनी व्यवसायी

वैतनिक  कानुन व्यवसायी भन्नाले असाय अशक्त नाबालक वा आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेको मानिसको मुद्दामा प्रतिनिधित्व गराउने प्रयोजनका लागि अदालतद्वारा नियुक्त गरिएको कानुन व्यवसायीलाई वैतनिक कानुन व्यवसायी भनिन्छ २०१५ सालदेखि सर्वोच्च अदालतले ६० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक र १६ वर्ष मुनिका बालबालिका लगायत विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो र २०४८ सालबाट सबै जिल्ला अदालतमा एक एक जना बैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको थियो हाल नेपालको
तीनवटै अदालतमा असमर्थ पक्षका तर्फबाट बहस पैरवी तथा कानुनी प्रतिनिधित्व गर्न वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको छ। पक्षले दिएको निवेदनका आधारमा पक्षका तर्फबाट बहस पैरवी आवश्यक कानुनी लिखत तयार गर्ने बहस पैरवी गर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श दिने पक्षलाई मुद्दाका कारबाहीको अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी दिने कर्तव्य वैतनिक कानुनी व्यवसायीको हो ।

हरेक अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायीको कक्ष रहेको हुन्छ। सो कक्षमा रहने वैतनिक कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क गरी वा सम्बन्धित अदालतबाट वैतनिक कानुन व्यवसायीको बारे मा जानकारी लिई कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ सो सेवासोसेवा प्राप्त गरेबापत सेवाग्राहीले कुनै पनि पारिश्रमिक दिनु पर्दैन। अदालतले नै कानुन व्यवसायीलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि तथा दस्तावेजहरूमा पनि मानव अधिकारलाई समानता र स्वतन्त्रलाई महत्वका साथ लिएको छ। वास्तविक रुपमा समानताले मात्र पिछडिएको वर्ग महिला बालबालिकालाई वृद्ध तथा असाय पक्षलाई न्यायबाट वञ्चित नहोस् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरुमा जस्तै ICCPR 1966 , CRC 1989, UN Bacic principle on the role of lawyer 1990 आदिले निःशुल्क कानुनी सहायता सोच्छ र निष्पक्ष सुनाएको व्यवस्था राज्य पक्षले गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गरिएको छ।

निःशुल्क कानुनी सहायता गरिब अशक्त असाय महिला अपाङ्गता बालबालिका जेष्ठ नागरिकका लागि न्याय प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। जसले गर्दा राज्यले सबै नागरिकमा समान रुपमा न्यायको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ। यसरी निःशुल्क कानुनी सहायता अदालतबाट नियुक्त भएका वैतनिक कानुन व्यवसायी वा निजी कानुन व्यवसायीबाट पनि अदालतको आदेशमा निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ।  समग्रमा न्यायको पहुँचको विस्तार गर्न सहयोग गरेको छ ।

कोही नागरिक पनि आर्थिक अवस्थाकै कारण अन्याय सहेर बस्नुपर्ने बाध्यतालाई यस व्यवस्थाले हटाएको छ। यसैगरी निजी क्षेत्रका कानुन व्यवसायीबाट न्यून वा निःशुल्क  रूपमा प्रोबोनो मार्फतकानुनी सहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ।

कानूनी सहायता बिना न्यायमा पहुँच सम्भव हुँदैन। गरिब महिला असाय फरक क्षमता भएका व्यक्ति बालबालिका तथा आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिहरूले कानुन व्यवसायीको सहयोग बिना आफ्नो पीडा तथा मर्का न्यायालयमा पुग्न सक्दैनन् त्यसकारण उनीहरुलाई निःशुल्क रुपमा कानुनी सहायताको आवश्यकता हुन्छ। यसै क्रममा सहयोग गर्नु कानुन व्यवसायीको मुख्य कर्तव्य हो। यसका लागि पनि राज्यले हाम्रो नेपालमा विभिन्न नियम कानुन मार्फत  अवस्थालाई सहयोग गरेको छ । त्यसकारण कानुनी सहायता बिना न्यायमा पहुँच सम्भव हुँदैन।

त्यसैले कानुनी सहायता न्यायमा पहुँचको मेरुदण्ड हो। एउटा सशक्त समतामूलक समाज निर्माणका लागि कानुनी सहायता र साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम व्यापक रूपमा विकास विस्तार र सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।