नदी किनारबाट थप २० मिटर छाड्ने फैसलामा सरकार भ्याकेटमा जान्छ- प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जाने बताएका छन् ।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारे ।

‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ, विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरु त्रुटीपूूर्ण हुन सक्छन्, फैसला उपयुक्त नलागेकमा त्यसलाई सच्याउने कानूनी बाटो पुनरावलोकन नै हो, मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्ने छ र तपाईहरुले न्याय पाउनु हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने “हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्वहरु लागेका हुन सक्छन्, ‘हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।’

अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरका प्रमुख स्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो ।

संघर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पतिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्र मुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।