लोडसेडिङको बेला सुविधा लिएर बिल तिर्दिनँ भन्नै मिल्दैन- कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । पछिल्लो सरकार बनेसँगै चर्चामा रहेको ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रङ्क’ लाइन महशुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी कानूनी बाटोमा नआएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

प्राधिकरणले जारी गरेको बिलमा कुनै गुनासो रहेको भए प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेमा उद्योगीहरूले त्यसो नगरेको जनाएको छ ।

‘पुनवरालोकन समितिमा नआउने, अदालतले पनि बिल उठाउ भनेको अवस्थामा राज्यको राजस्व छाड्ने र छुट दिने भन्ने हुँदैन, हामी छुट दिन सक्दैनौँ,’ प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘लोडसेडिङको समयमा सुविधा लिएका उद्योगलाई कानूनअनुसार बिल काटेको र त्यसको प्रमाण सुरक्षित रहेको छ ।’

उनले उद्योग व्यवसायलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महशुलका सम्बन्धमा रहेको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको सबै विवरण संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।

‘मैले मागेको ठाउँमा सबै विवरण दिएको छु, आवश्यक परे अझै विवरण उपलब्ध गराउँछौँ, तर सार्वजनिक स्थानमा जसले जति बेला जे प्रमाण माग्यो त्यो दिइ हाल्नु पर्छ भन्ने छैन, अब सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कागजात दिएको छु,’ उनले भने ।

बिहीबार मात्रै प्राधिकरणले सार्वजनिक लेखा समितिले मागेअनुसार सबै विवरण उपलब्ध गराएको कार्यकारी घिसिङले बताए ।