काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेकयमा सहमती गरेर कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्मा, रमेश लेखक र महेश बर्तौला बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय गरेका हुन् ।
कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाका अनुसार बुधबार कार्यदलको बैठक बसेर अन्तिम रुप दिएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने छ । उनले संक्रमणकालीन न्याय सहमतिबाट नै टुंगो लगाइने र सोअनुसारको वातावरण बन्दै गएको पनि बताए । बुधबार कार्यदलका सदस्यहरुबिच छलफल भएपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरिएको छ ।
‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय लामो समयसम्म अल्झिरहेको छ । संसदमा एउटा विधेयक विचाराधिन छ। हामीले समितिमार्फत काम पनि गरिरहेका छौँ। तर केही विषयहरू बाँकी छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी ढंगबाट पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउन पहल प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन प्रधानमन्त्रीज्युबाट निर्देशन प्राप्त भयो। हामी महत्वपूर्ण निर्णयको वरिपरि पुगेका छौँ।’ कार्यदलमा काग्रेसबाट लेखक, एमालेबाट बर्तौला र माओवादीबाट शर्मा रहेका छन् ।