0
Shares
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीसहित नुवाकोट, धादिङलगायतका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले राज्यका सबै संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्धार तथा राहत कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र निरन्तर मैदानमा रहने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले अहिले सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत र सुरक्षित बसोबास तथा क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापनामा केन्द्रित गरेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार आफू नुवाकोट पुगेर बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अवलोकन गरी काठमाडौं फर्किएका छन्। त्यस क्रममा प्रभावित नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धार र राहतमा खटिएका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष जानकारी लिएको उनले बताए।
‘अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण’
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। खोज तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै उनले राज्यका सबै संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
“हामी अहिले पनि काममै छौँ। यो संकटको घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकसँगै छ। उद्धार र राहत कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र निरन्तर मैदानमा रहनेछन्,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।
उनका अनुसार अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता एक–एक नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत पुर्याउनु हो।
१३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
यसमा नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५०, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार ८४५ जना छन्।
उद्धार तथा राहत अभियानको निरन्तर समन्वय र अनुगमनका लागि नेपाली सेनाको संयुक्त सञ्चालन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘क्विक एक्सन टिम’ तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘र्यापिड एक्सन टिम’ सक्रिय रहेको उनले बताए।
६९ उडानबाट ३५१ जनाको उद्धार
प्रधानमन्त्रीका अनुसार हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार कार्य निरन्तर भइरहेको छ। बिहीबार मात्रै ६९ वटा हवाई उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिएको छ।
थप हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको र निजी हेलिकप्टरलाई समेत सरकारी कमाण्ड तथा कोअर्डिनेसन प्रणालीअन्तर्गत उद्धार तथा राहतमा परिचालन गरिएको उनले बताए।
हवाई उद्धारमा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने काम पनि जारी रहेको छ।
३५ सयका लागि अस्थायी बसोबास
प्रभावित नागरिकलाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवनमा करिब ३ हजार ५०० जनाका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
तत्काल राहतका लागि रसुवामा १ करोड रुपैयाँ, नुवाकोटमा १ करोड रुपैयाँ र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ।
चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस, ब्ल्याङ्केटलगायत राहत सामग्री बोकेका १० ट्रक प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ। थप खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री हेलिकप्टरमार्फत समेत पठाइँदैछ।
प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी राहत शिविर सञ्चालन गरी खाना, खानेपानी र आवश्यक आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाका संयन्त्रसमेत राहत तथा उद्धारमा परिचालन भएका छन्। रेडक्रसबाट मात्रै करिब ३० हजार जनालाई पुग्ने राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
अस्पतालमा सयौँ शय्या तयारी अवस्थामा
सरकारले स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय गरेको छ। वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल तथा प्रहरी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा १००/१०० तथा पाटन अस्पतालमा ६० आपत्कालीन शय्या तयारी अवस्थामा राखिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
आवश्यकताअनुसार मेडिकल टोली, औषधि, एम्बुलेन्स र रक्तसञ्चार सेवा परिचालन गरिएको छ। प्रभावित तथा घाइते नागरिकको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरिएको उनको भनाइ छ।
ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायतबाट औषधि तथा उपकरणसहित मेडिकल टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। धुलिखेल अस्पताललगायत अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
राहत सामग्रीका लागि तीन स्थानमा भण्डारण
प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदामघर, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री संकलन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
जेनेरेटर, पोर्टेबल मोबाइल टावर, ब्याट्री, स्वास्थ्य सामग्री, टेन्ट तथा फलाम र ढुंगा काट्ने मेसिनरीलगायत सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट पठाइँदैछ।
विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट ‘भीष्म ट्युब’ समेत त्रिशूलीतर्फ पठाइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
७० भन्दा बढी टेलिकम साइट बन्द
बाढीपहिरोका कारण दूरसञ्चार सेवामा समेत ठूलो असर परेको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका ३२ गरी कम्तीमा ७० वटा टावर तथा साइट बन्द भएका छन्।
प्राविधिक टोली, जेनेरेटर र ब्याट्री हेलिकप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याएर सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ।
प्रभावित नागरिकलाई तत्काल निःशुल्क सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल टेलिकमले दैनिक २ जीबी डाटा, ५० एसएमएस तथा निःशुल्क भ्वाइस कल सुविधा दिएको छ। एनसेलले समेत निःशुल्क भ्वाइस, डाटा तथा एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
अस्थायी मोबाइल कनेक्टिभिटी तथा मोबाइल चार्जिङ सुविधा विस्तार गर्ने काम पनि भइरहेको छ।
सडक, पुल र विद्युत् पुनःस्थापनामा जोड
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र स्रोत तत्काल परिचालन गरी क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनःसञ्चालनको काम तीव्र बनाउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा ओपिजीडब्ल्यु तथा विद्युत् संरचनाको पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको छ। अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र तथा उद्धार र राहतमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने संरचनालाई प्राथमिकताका साथ पुनःसञ्चालन गरिँदैछ।
इन्धन अभाव हुन नदिने तयारी
प्रभावित क्षेत्रमा इन्धन अभाव हुन नदिन सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार नुवाकोटका भैरवी, सूर्यमती तथा पञ्चकन्या आयल स्टोरमा डिजेल २३ हजार लिटर र पेट्रोल ६ हजार लिटर मौज्दात छ।
बिहीबार थप डिजेल १५ हजार लिटर र पेट्रोल १५ हजार लिटर पठाइएको छ। हवाई इन्धन ८ हजार लिटर मौज्दात रहेकोमा थप ९ हजार लिटर पठाइएको छ।
ड्रोनबाट क्षतिको मूल्याङ्कन
प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न ड्रोन सर्वेक्षण तथा स्थलगत मूल्याङ्कन भइरहेको छ।
फसेका नागरिक, अवरुद्ध सडक तथा पहुँचको अवस्था पहिचान गरी उद्धार तथा राहतलाई थप लक्षित र प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
नदी किनारका नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह
सम्भावित थप जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ।
भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बहाव, सम्भावित पहिरो तथा अन्य जोखिमको निरन्तर निगरानी भइरहेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा तथा चितवनका जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
संघदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय
राहत तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था तथा विकास साझेदारबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको छ।
सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहलाई आवश्यकता पहिचान गरी तत्काल प्रतिकार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा मृतकको पहिचान र शव व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि जुट्दै
विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन भइरहेको छ।
भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको तथा अमेरिका, युरोपेली संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्टलगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
निजी क्षेत्र तथा नागरिकस्तरबाट प्राप्त सहयोगलाई समेत एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ।
भोटेकोशी बाढीपछि ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको अवस्थामा तत्काल उद्धार र राहतसँगै क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःस्थापना सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले भने उद्धार र राहतको काम पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर परिचालन हुने बताएका छन्।
