निर्माण क्षेत्रले अझै गति लिन सकेन, आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना रहँदा विकास खर्च ३२.५३ प्रतिशत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको राजस्व संकलन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक देखिए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च भने अत्यन्तै सुस्त रहेको देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जेठ मसान्तसम्मको दैनिक आय–व्यय विवरणअनुसार राजस्व संकलन लक्ष्यको ७३ प्रतिशत नाघेको छ भने पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको एक तिहाइमा पनि पुग्न सकेको छैन।

तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारले कुल ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७२.४२ प्रतिशत हो।

कुल राजस्वतर्फ १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्म १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशत बराबर हो।

राजस्व संकलनमध्ये कर राजस्वको योगदान प्रमुख रहेको छ। सरकारले जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.०३ प्रतिशत हो। गैरकर राजस्व भने अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा ९९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन लक्ष्यको ६४.७३ प्रतिशत मात्र हो।

अनुदान प्राप्तितर्फ पनि सरकार लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्यको तुलनामा जेठ मसान्तसम्म केवल २२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ४२.८२ प्रतिशत मात्र हो।

खर्चतर्फ सरकारले जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ६८.५६ प्रतिशत बराबर हो। चालु खर्च ९ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले लक्ष्यको ७६.९१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ८१.४७ प्रतिशत हो।

तर विकास निर्माणको मुख्य सूचक मानिने पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकामा जेठ मसान्तसम्म केवल १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३२.५३ प्रतिशत बराबर हो।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस वर्ष पुँजीगत बजेटको आकार बढाइए पनि खर्चको गति भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको छ।

सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आए पनि तथ्यांकले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या, प्रशासनिक जटिलता तथा परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

अर्थविद्हरूका अनुसार राजस्व संकलनमा देखिएको सुधारले आर्थिक गतिविधि क्रमशः विस्तार हुँदै गएको संकेत गरे पनि पुँजीगत खर्च कमजोर रहनुले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित बहुगुणात्मक प्रभाव सिर्जना हुन सकेको छैन। विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना, निर्माण क्षेत्रको विस्तार, निजी क्षेत्रको माग वृद्धि तथा आर्थिक वृद्धिमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना नजिकिँदै जाँदा सरकारमाथि पुँजीगत खर्च बढाउने दबाब बढेको छ। तर विगतका वर्षहरूझैँ अन्तिम समयमा हतारमा खर्च बढाउने प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ।

जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकले राजस्व संकलनमा सुधार देखाए पनि विकास बजेट खर्चमा रहेको सुस्तताले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। अर्थतन्त्रमा चलायमानता ल्याउन आगामी एक महिनामा पुँजीगत खर्चको गति उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ।