स्थानीयतह निर्दलीय बनाउने गृहकार्य 

आगामी २०८४ सालमा स्थानीयतह र प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदै छ । त्यसअघि संविधान संशोधन गरेर स्थानीयतह निर्दलीय बनाएर निर्वाचनमा जाने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि कार्यदलले आफ्ना काम धमाधम जारी राखेको छ ।

सबै पक्षसँग सुझाव लिइ सकेकाले अब राज्यका निकाय र विगतका आन्दोलनरत पक्षसँग भएका सम्झौताको अध्ययन गरेर संविधानसँग सम्बन्धित भए सुझाव लिने तयारी गरेको छ । त्यसपछि संविधान संशोधन कार्यदलले सुझाव तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।

कार्यदलले सबै पक्षसँग सुझाव लिएपछि शासकीय स्वरूप सहित स्थानीय निर्दलीय बनाउनुका साथै अरू थुप्रै विषयमा हेरफेर गर्न सक्ने रास्वपा एक नेताले बताए ।

‘हामीले स्थानीयतह निर्वाचन निर्दलीय बनाउने बाचापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ । स्थानीय तहमा दलीय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा गाउँघर र परिवारमा समेत राजनीति हाबी हुन थाल्यो, जसका कारण काम भन्दा बढी पार्टीलाई प्राथमिकता दिँदा दलीयकरण भयो’ ती नेताले भने, ‘अब स्थानीयतह निर्दलीय बनाए पार्टीभन्दा व्यक्ति हाबी हुन्छ, जसका कारण राम्रो व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने अवस्था बन्छ ।’

कार्यदलले स्थानीय तहको वडा, पालिकादेखि सांसदसम्म पुग्ने व्यक्तिको योग्यता समेत तोक्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि, वडा,पालिका प्रदेश र संघीय सांसदको योग्यता कति हुने भन्ने बारेमा कुनै टुंगो लागेको छैन ।

‘योग्यता नपुगेका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा योजना निर्माणदेखि लिएर काम कारबाहीमा प्रभावकारिता देखिएन, जसका कारण घरदैलोको सरकारमा काम भन्दा बढी दलीयकरण बढी भयो’ ती नेताले भने, ‘अब योग्यता तोकिएमा सही गलत छुट्ट्याउने अवस्था हुन्छ, साथै प्रशासन सञ्चालनदेखि लिएर योजना छनोटमा सजिलो हुन्छ ।’

विश्वका अधिकांश देशमा स्थानीय निकायमा दलीय प्रतिस्पर्धा नहुने प्रावधान भएकाले कतिपय संघीयताविद्ले नेपालको स्थानीय तह निर्दलीय बनाउनुपर्ने मत व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

यसअघि कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलबाट लिखित सुझाव लिई छलफल गरिसकेको छ । कार्यदलले विभिन्न समयमा संविधानविद्, कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरी सुझाव संकल्नका लागि छलफल गरिसकेको छ । यस्तै, संविधान संशोधन बहस पत्र तयारीका लागि आम नागरिकसँग राय सुझाव माग गरिसकेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति र राष्ट्रप्रमुखसँग सुझाव कार्यदलले लिइसकेको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकल्नका लागि छलफललाई निरन्तरता दिइने कार्यदलले जनाएको छ ।