राइड शेयरिङका लागि नयाँ मापदण्ड: लाइसेन्स लिएको १ वर्षपछि मात्रै राईडर बन्न पाइने

0 Shares

काठमाडौं । राइड शेयरिङजस्ता विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फतको यातायात सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन, सेवा प्रदायक र सवारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न तथा सर्वोच्च अदालतल यस सम्बन्धमा दिएको आदेशअनुसार सरकारले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ तयार पारेको छ ।

जसअनुसार डिजिटल मोबिलिटी सेवा दिनका लागि चालक तथा राइडरले सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको एक वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति मात्रै चालक वा राइडर बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार राइडर र चालकले अफलाइन मार्फत यात्रुलाई ओसार पोसार गर्न पाइने छैन । एम मार्फत राइड एसेप्ट गरेर मात्रै यात्रुलाई ओसार पोसार गर्नु पर्नेछ । यात्रुले यात्रा वापतको भाडा अनलाईनबाट नै भुक्तानी गर्नु पर्ने छ । तर, विशेष अवस्थामा भने नगद भुक्तानी गर्न पनि सकिने छ ।

एप मार्फत राइड एसेप्ट गरेर अधिकतम ३० किलोमिटरको दुरीसम्म मात्र यात्रुलाई ओसार पोसार गर्न सकिने छ । ३० किलोमिटर भन्दा बढी दुरीमा यात्रु बोक्न पाइने छैन । तर, चारपांग्रेले सवारीले भने आफूले बाटो ईजाजत पाएको नेपालभरीको बाटोमा यात्रु बोक्न पाउँने छन् । यस्तै, एकजना चालकले दिनमा १२ घन्टा मात्र सेवा दिन पाउने छन् । एप लगईन गरेको १२ घन्टामा स्वत लगआउट हुने छ । तर, यात्रा कै क्रममा १२ घन्टा पुगेमा त्यो राईड सकिए पनि स्वत लगआउट हुनेछ ।

चालकले रातिको समयमा अनिवार्यरुपमा रेट्रोरिफ्लेक्टिभ ज्याकेट लगाउनु पर्ने छ ।

डिजिटल मोविलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीको छुट्टै पहिचान हुनेगरी तोकिएबमोजिमको डिजाइन, ड्रइङ र विशेषता भएको क्यूआर कोडसहितको स्टीकर सेवा प्रदायकले सवारीसाधनमा टाँस्नु पर्नेछ । यस्तो क्यूआर कोडमा सेवा प्रदायकको नाम, सञ्चालन अनुमतिपत्र नम्बर, सवारीको दर्ता नम्बर र मिति, इन्जिन वा मोटर नम्बर, च्यासिस नम्बर, चालकको नाम, फोटो र लाइसेन्स नम्बर, लाइसेन्सको जारी मिति र वहाल अवधिलगायतको विवरण हुनुपर्नेछ । यस्तो क्यूआर कोडसहितको स्टीकर एक वर्षका लागि मान्य हुनेछ भने वर्षेनि नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

आंशिक रुपमा राइड शेयरिङमा प्रयोग हुने सवारीले सेवा आवद्धता शुल्कबापत वर्षेनि दुईपाङग्रे सवारीका लागि एक हजार रुपैयाँ र चारपाङग्रे सवारीका लागि ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी राइड शेयरिङमा प्रयोग हुने दुईपाङग्रे र चारपाङग्रे सवारीसाधन दुवैको हकमा सवारीसाधन निर्माण भएको मितिले १५ वर्षभन्दा पुरानो हुनु हुँदैन । आन्तरिक दहन इन्जिनयुक्त (ICE) सवारीसाधन भने सरकारले सार्वजनिक सवारीको लागि तोकेको प्रदूषण मापदण्डभित्र रहेको हुनुपर्नेछ ।

विद्युतीय सवारीसाधन भए त्यस्तो सवारीसाधनको मोटरको पिक पावर न्यूनतम १.५ किलोवाट र अधिकतम् गति ४० किमी प्रतिघण्टाभन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ । चारपाङग्रे विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा मोटरको पिक पावर ४० किलोवाट वा त्यसभन्दा बढी र समान कक्ष कम्तिमा २०० लीटर भएको हुनुपर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार