सुकुम्वासी बस्ती नभत्काउन सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने सरकारको निर्देशन गैरकानुनी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ । सुकुम्वासीलाई विकल्पविहीन अवस्थामा हटाउन खोजिएको जिकिरसहित ‘जेनजी’ अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीले शुक्रबार ९वैशाख ११० रिट पेस गरेका हुन् ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार, रिटमाथि अध्ययन भइरहेको छ । रिटमा सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने निर्देशन रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा बस्दै आएका गोपाल रहन पहेलीसहित अधिवक्ताहरू ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, अर्णव चौधरी, प्रज्वलविक्रम राणा, सुशान्त नेपाली, विकासकुमार गुप्ता, कविता राई, कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । उनीहरू जेनजी अभियन्ता समेत हुन् ।

रिट दर्ता वा दरपीठको टुंगो लाग्न बाँकी छ । सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्य रोक्न रिटमा माग गरिएको छ ।