काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। तर सरकारले निर्णय गर्नु पहिले नै प्रतिवेदन बाहिरिसकेको छ।
जुन प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तीन वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू ९नेपाली सेनाबाहेक०, गृहसचिव र काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगले उनीहरू सबैसँग बयान पनि लिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा आयोगलाई बयान नै नदिने भनेका थिए। तर आयोगको टोली घरमै पुगेपछि बयान दिएका थिए।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, घरमै बयान लिन जाँदा पनि ओली सहज रुपमा भने प्रस्तुत भएनन्। आयोगको टोलीलाई प्रतिप्रश्न सोधे। ओलीले जाँचबुझमा असहयोग गरेको भनेर आयोगले प्रतिवेदनमै उल्लेख पनि गरेको छ।
आयोगले सोधेका प्रश्नलाई उनले एसईईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न भनेर जवाफ दिन असहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै ओलीले बयान लिन गएको टोलीलाई नै प्रतिप्रश्न गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बयानका क्रममा उनले आयोगको टोलीलाई ६ वटा प्रश्न गरेका थिए।
ओलीले आयोगलाई सोधेका प्रश्न यस्ता छन्ः
१) सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डेटा खोजेर जलाइयो। त्यसमा संलग्नहरूको भिडिओ सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ?
२) मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए वापतको अरुको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्ष अघि नै बेचेको हो, सो पनि जलाइयो। तेह्रथुम जिल्लामा एकमात्र आगलागि भएको घर मेरो रहेको। यो सबै गर्नेहरूलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ?
३) उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ?
४) सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो। यसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ?
५) भदौ २४ गते मैले राजीनामा दिएको हुँ। म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त ?
६) सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्यो, सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुपर्यो नि, जवाफदेही हुनुपर्दैन ?