रबिको सहकारी ठगी मुद्धाको पेसी तोकियो

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ताविरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको ७ पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको निर्देशन अनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस भएपनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशन अनुसार काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोग पत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छैनन् ।

आज सर्वोच्च अदालतले रिट खारेजको निर्णय गरेमा भने लामिछानेमाथिको अभियोग संशोधनको विषयमा जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिन सक्नेछ । यदि सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरेमा लामिछानेको मुद्दा संशोधनको बाटो रोकिनेछ ।

यसअघि लामिछानेकै हकमा दोहोरो राहदानी प्रयोगको विषयमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सो निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतले मुद्दा फिर्ताका लागि अनुमति प्रदान नगरेमा लामिछानेको पुरानै मुद्दा कायम रहनेछ । महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा फिर्ताको निर्णय लागु हुने कि नहुने भन्ने विषय अदालतमा निर्भर रहनेछ ।