जसपाको चुनावी प्रतिबद्धता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले चुनावी प्रतिबद्धता अर्थात घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार अबेर राति जसपा नेपालले आफ्नो चुनवाी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । जसपा नेपाल सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा यसअघिका घोषणापत्रभन्दा केही नयाँ राजनीतिक, संरचनात्मक र नीतिगत एजेन्डा अघि सारेको छ, जसले पार्टीको रणनीतिक पुनर्संरचनाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसपाले २०६८ सालको राज्य पुनसरचना उच्चस्तरीय आयोयको सुझाव अनुसार १० जोड १ को राज्य अवधारणालाई अघि बढाउन भनेको छ ।

जसपाले आफ्नो घोषण पत्रमा संविधान संशोधन मात्र होइन, ‘पुनर्लेखन’को स्पष्ट प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ । जसपाले यसपटक संविधान संशोधनसँगै आवश्यक परे पुनर्लेखनसम्मको स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन अधिकांश दलले अझै अस्पष्ट रूपमा मात्रै उठाउँदै आएको विषय हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणालीप्रति असन्तुष्टि झल्काउँदै जसपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसलाई शासन स्थायित्वको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

संघीयताको ‘कार्यान्वयन’ होइन, ‘सुदृढीकरण’मा जोड
संघीयता कार्यान्वयनमै सीमित नबसी प्रदेशलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने स्पष्ट एजेन्डा अघि सार्दै केन्द्र–प्रदेश शक्ति सन्तुलन पुनःपरिभाषा गर्ने संकेत गरिएको छ ।

समावेशितालाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट आर्थिक अधिकारसम्म विस्तार
दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू र मुस्लिम समुदायको सहभागितालाई प्रतिनिधित्वमै सीमित नराखी आर्थिक अधिकार र अवसरमा जोड दिनु प्रतिबद्धता पत्रको नयाँ पक्ष हो ।

युवालाई रोजगारी होइन, ‘स्टार्टअप नागरिक’ बनाउने सोच
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनासँगै युवालाई स्टार्टअप पूँजी उपलब्ध गराउने नीति अघि सार्दै जसपाले उद्यमशील नागरिक निर्माणको अवधारणा अघि सारेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को कडा संकेत
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई नारामा सीमित नराखी कडा कारबाही र सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता यसपटक अझ स्पष्ट शब्दमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सामाजिक न्यायलाई घोषणाबाट नीतिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई राज्यको दायित्व बनाउने घोषणा मार्फत सामाजिक न्यायलाई वैचारिक नारा होइन, प्रत्यक्ष नीतिगत जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

जनसंख्या अनुसारको प्रतिनिधित्व
जसपा नेपालले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउँदै जनसंख्या अनुसारको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणाली र क्षेत्रलाई समेत पुनसंरचना गनुपर्ने भनेको छ ।