तेलको मूल्य स्थिर राख्न ‘ओपेक प्लस’को रणनीतिक कदममा कस्तो भयो प्रभाव?

काठमाडौं । ‘ओपेक प्लस’का प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२५ मा अपनाएको तेल उत्पादन नीति समग्रमा प्रभावकारी देखिएको छ ।

अप्रिलदेखि साउदी अरब, रुस, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, कजाकिस्तान, अल्जेरिया र ओमानले करिब २.९ लाख ब्यारेल प्रतिदिन उत्पादन बढाउँदै प्रतिस्पर्धी मुलुकसँगको बजार हिस्सेदारी विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

उत्पादन वृद्धि भए पनि बजारमा आपूर्ति धेरै भएकाले मूल्यमा केही दबाब परेको थियो । तर, विश्वव्यापी राजनीतिक घटना क्रमले तेल मूल्यमा ठूलो गिरावट हुनबाट रोक्न मद्दत गरेको विश्लेषकले बताएका छन् ।

ओपेक प्लस पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरू र केही गैर-सदस्य तेल उत्पादक देशहरूको समूह हो । यस समूहको मुख्य उद्देश्य विश्व तेल बजारमा स्थिरता ल्याउनु, तेलको आपूर्ति नियन्त्रण गर्नु र मूल्य अस्थिरतालाई न्यून गर्नु हो ।

समूहले तेल उत्पादन कोटा निर्धारण गरी आपूर्ति बढाउने वा घटाउने निर्णय गर्छ र बजारको मागअनुसार रणनीति बनाउँछ । ओपेक प्लस विश्व तेल बजारमा मूल्य र आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्ने राजनीतिक आर्थिक गठबन्धनको रुपमा काम गर्छ ।

अनपेक्षित घटनाले तेलको माग बढायो

वर्षको सुरुवातमा अनुमान गर्न नसकिने केही घटनाले तेलको माग बढायो । ती घटनामा १२ दिन चलेको इरान इजरायल द्वन्द्व, अमेरिकाद्वारा रुसमाथि थपिएको ऊर्जा प्रतिबन्ध र चीनले ठूलो मात्रामा कच्चा तेल भण्डारण गर्नु प्रमुख छन् ।

यी घटनाले ओपेक प्लसले उत्पादन बढाउँदा मूल्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई संतुलनमा राखिदियो । एचएसबीसीकी ऊर्जा विश्लेषक किम फुश्टिएरले भने, ‘यी सबै घटना अप्रत्याशित भए पनि यिनैले ओपेक प्लसको रणनीति सफल बनाउन सहयोग गरे ।’

ट्रम्प प्रशासनको प्रभाव

सन् २०२५ मा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेपछि ओपेक प्लसका निर्णयमा अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट देखियो । ट्रम्पले साउदी अरबलाई तेल मूल्य घटाउन उत्पादन वृद्धि गर्न आग्रह गरे ।

साउदी अरबले अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत राख्न यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको विश्लेषकले बताएका छन् ।

यसको बदलामा अमेरिका र साउदीबीच नागरिक आणविक उर्जासम्बन्धी सहकार्य र उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिमा पहुँचसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।