सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिमा अन्यौल

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब सुविधामा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार वृद्धि नगर्ने देखिएको छ । यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट हुनु पर्ने तलब वृद्धि आयोगले दिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले कर्मचारीको तलब वृद्धिको सम्भावना भने न्यून रहेको हो ।

कर्मचारीको नयाँ तलब वृद्वि गर्दा निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने र कर्मचारीलाई तलबबाहेक अन्य सुविधा दिन सकिने गरी आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसबारे गृहकार्य भएको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई वर्षअघि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको थियो ।

सरकारले गत २०७९ भदौ ६ गते पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७९ फागुन २० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगको सिफारिसपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एउटा मात्र बजेट आउँदा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हालै मात्र सरुवा भएका नेपाल सरकारका सचिव विनोदप्रकाश सिंह आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि आयोगको सिफारिस अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन भई कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने सम्भावना नभएको बताए ।

आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक पक्षसँग जोडिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

तलब वृद्धि भएपछि बजार भाउ वृद्धि हुने भएकाले अहिले राज्यको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले प्रतिवेदन अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पनि तलब वृद्धि हुने सम्भावना नभएको हो ।

आयोगले तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी कर्मचारीको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने आवश्यक तलब दिनु पर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगले कर्मचारीको तलब मिलानदेखि तलब वृद्धि गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्डलगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका सदस्य एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले कर्मचारीको नयाँ तलब वृद्धि गर्दा निश्चित मापदण्ड तयार गरी तलबबाहेक अन्य सुविधा दिन सकिने गरी आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।