0
Shares
काठमाडौं । भारतीय सरकारमा आबद्ध भएका करिब आधा मन्त्रीहरू आपराधि गतिविधिमा संलग्न भएको रिपोर्ट बाहिरिएको छ । यी मन्त्रीहरूमाथि फौजदारी मुद्दा रहेको छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार अहिले ४७ प्रतिशत मन्त्रीहरूमाथि फौजदारी मुद्दा रहेको छ । कूल ६५३ मन्त्रीहरूमध्ये १७४ जनामाथि हत्या तथा बलात्कार जस्ता गम्भीर आरोपहरू रहेका छन् । तीमध्ये १३६ जना भाजपाका छन् भने ४५ जना कांग्रेसका छन् ।
देशभरका ३०२ मन्त्रीहरू (लगभग ४७ प्रतिशत)ले आफूमाथि फौजदारी मुद्दा रहेको स्वीकार गरेका छन् । यीमध्ये १७४ जना मन्त्रीमाथि हत्या, अपहरण र महिलाविरुद्ध अपराध जस्ता गम्भीर आरोपहरू छन् ।
साथै, केन्द्र सरकारका ७२ मन्त्रीहरूमध्ये २९ (४० प्रतिशत)ले आपराधिक मुद्दा रहेको स्वीकार गरेका छन् । यो जानकारी निर्वाचन सुधार संगठन ‘एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्स’ (एडीआर)को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एडीआरले २७ राज्य, ३ केन्द्र शासित प्रदेश र केन्द्र सरकारका कुल ६४३ मन्त्रीहरूको शपथपत्रको विश्लेषण गरेको छ । एडीआरले यो पनि भन्यो कि प्रतिवेदन तयार पारिएको शपथ पत्र २०२० र २०२५ बीचको चुनावको समयमा दायर गरिएको थियो । यी मुद्दाहरूको स्थिति पनि परिवर्तन हुन सक्छ ।
केन्द्र सरकारले हालै एउटा प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । जसमा गम्भीर आपराधिक मुद्दामा पक्राउ परेको ३० दिनपछि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने भनिएको थियो ।
११ राज्यका ६० प्रतिशत मन्त्री अपराधी
समाचारमा जनाइएअनुसार भारतको आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पञ्जाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली र पुडुचेरीका ६० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीहरू आपराधिक मुद्दामा अभियुक्त छन् ।
अर्कोतर्फ, हरियाणा, जम्मु कश्मिर, नागाल्याण्ड र उत्तरा खण्डका कुनै पनि मन्त्रीविरुद्ध कुनै पनि आपराधिक मुद्दा दर्ता गरिएको छैन ।
१४३ महिला सांसद र विधायकविरुद्ध मुद्दा
एडीआरले केही समयअघि महिला सांसद र विधायकबारे एक प्रतिवेदन जारी गरेको थियो । देशका कुल ५१२ महिला सांसद र विधायकमध्ये २८ प्रतिशत अर्थात् १४३ जनाविरुद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता भएको खुलासा भएको थियो ।
यीमध्ये ७८ जना अर्थात १५ प्रतिशतमा हत्या, अपहरण जस्ता गम्भीर आरोप छन् । साथै, १७ महिला नेताहरूले आफ्नो चुनावी शपथपत्रमा अर्बपति (एक सय करोड रुपैयाँ भारूभन्दा बढी सम्पत्ति) भएको दाबी गरेका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
