साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघद्वारा ७ बुँदे माग राख्दै भेला सम्पन्न

0 Shares

काठमाडौं । राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालले ‘जनताको पानी, सरकारको लगानी’ भन्ने भावनासहित ७ बुँदे घोषणापत्र पारित गर्दै आफ्नो प्रथम गण्डकी प्रदेश भेला पोखरामा सम्पन्न गरेको छ ।

उक्त भेला तथा घोषणा पत्रका सम्बन्धमा महासंघका प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सहरी खानेपानी उपभोक्त तथा सरसफाई महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्न माग राखेका थिए ।

‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्नु हो,’ उनले भने, ‘हामीले पारित गरेका मागहरू कार्यान्वयन गराएमा साना शहरका जनताको पानी पहुँच अझ प्रभावकारी र भरपर्दो हुनेछ।’

हिमालयन जत रिसोर्ट पोखरामा सम्पन्न भेलाको उद्घाटन पूर्वस्वास्थ्य तथा गृहमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीले गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट उपभोक्ता संस्था र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको उक्त भेलामा करिब दुई सय जनाले भाग लिएका थिए ।

भेलामा सहभागी उपभोक्ता संस्थाबीच अनुभव साटासाट, खानेपानी वितरण र व्यवस्थापनका चुनौती तथा समाधानका उपायको विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलको समापनमा ‘पोखरा घोषणा पत्र’ जारी भएको छ ।

यस्ता छन् ७ बुँदे मागहरू

१, राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालको पारित खानेपानी सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउन सरकारसँग जोडदार माग ।

२, सबै प्रकारका खानेपानी आयोजनाको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने भएकाले ‘जनताको पानी, सरकारको लगानी’ भन्ने भावनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग ।

३, खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था नाफामुखी भएकाले करमुक्त आयोजना निर्माण तथा संचालन, नगर विकास कोषको ऋणमा व्याजदर घटाउने र जोखिम विमाको व्यवस्थापन गर्न जोडदार माग ।

४, संघीय खानेपानी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन संरचना घट्दा सेवा प्रभावित भएका कार्यालयबाट सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न माग ।

५, ‘एनवास सटवायर’मार्फत सबै डाटाहरू इन्ट्री गरी वास योजना तयार गर्न र सबै तहका सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउन जोडदार माग ।

६, सरसफाई र वातावरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी डिजाईन चरणमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दै प्रविधिमैत्री र सुरक्षित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न माग ।

७, खानेपानी क्षेत्रमा उपभोक्ताको हितमा प्रभावकारी बहस, पैरवी र समन्वय बढाउन जोडदार माग ।

सम्बन्धित समाचार