प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्तो दिएर भारत-चीनले गरे सीमा हस्तक्षेप

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी भदौ अन्तिम साता औपचारिक भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा उनी प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षपछि छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली सपथ गरेलगत्तै भारत भ्रमणमा जान खोजेका थिए । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल सरकार बनेपछि असन्तुष्ट बनेका मोदीले औपचारिक भ्रमणमा नबोलाएको कुटनीटिक जानकारहरू बताउँछन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली एकसाथ चीनको सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को सम्मेलनमा भाग लिन भदौ १४ गते जाँदै छन् । त्यहाँबाट फर्किएलगत्तै भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।

संयोग मान्नुपर्छ भारत र चीन भ्रमणमा जानुअघि दुवै छिमेकी मुलुकबीच नेपालको उपस्थितिबिना नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गरेर बाटो खोल्ने सम्झौता भएको छ । जसका कारण सत्ताधारी पार्टी मात्रै नभई विपक्ष दलहरूले गत भदौ ६ गते विज्ञप्ति जारी गरेर आपित्त जनाइसकेका छन् ।

नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै दुई छिमेकी मुलुकबीच सीमा व्यापारको सहमति भएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ ४ गते विज्ञप्ति जारी गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ भारत-चीन सहमतिबारे सोधिएको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको परराष्ट्रले स्पष्ट पारेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित चार दलले नेपालको भूमि लिपुलेकको बाटो प्रयोग गरेर दुई देशबीच सझौता हुनु दुःख भएको धारणा व्यक्त गरेको छ ।

मार्चाले सरकारलाई कुटनीतिक पहलबाट भारत र चीनलाई नेपालको तर्फबाट सत्य, तथ्य जानकारी गराएर नेपाली भूमि फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेको छ ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको दिल्ली भ्रमणका क्रममा भदौ ३ गते सीमा व्यापार सम्बन्धमा दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएसँगै भारत र चीनबीच भएको सम्झौतालाई नेपालमाथि प्रहार भएको रुपमा बहस हुन थालेको छ ।

भारतीय पक्षले लिपुलेकमाथिको नेपाली दाबी नपुग्ने जवाफ दिँदै आएको छ । लिपुलेकमार्फत सीमा व्यापार सन् १९५४ बाट सुरु भएर दशकौँदेखि चलिरहेको भारतको तर्क छ ।

नेपालले आफ्नो अभिन्न अंग भन्दै आएको लिपुलेक नाकाबाट भारत र चीनले व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि चुनौती थपिएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटेर ओली नेतृत्वकै सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । योसँगै उनले राष्ट्रवादी छविको प्रचार गरेका थिए ।

ओलीको प्रतिष्ठाको विषयसँग जोडिएको चुच्चे नक्सा अहिले उनकै भारत भ्रमणको सम्मुखमा चुनौती बनेर देखिएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान उपयुक्त नहुने धारण राख्दै आएका छन् । यस्तै, केहीले भ्रमणमा गएर कुरा राख्नुपर्ने मत प्रकट गरिरहेका छन् ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित अरु मन्त्री र सत्ताधारी पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन । तर, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले कुटनीतिक माध्यमबाट भारत चीनलाई सहमतिमा ल्याएर वार्ताका माध्यमबाट विवाद सुल्झाउनुपर्ने बताए ।

झगडा गरेर समस्या समाधान नहुने भएकाले संवादकै माध्यमबाट नेपालको भूमि फिर्ता लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘नेपालका प्रधानमन्त्री भारत चीन जाँदै हुनहुन्छ, यो सीमा विवाद समाधान गर्ने अवसर पनि हो,’ उनले भने, ‘यसअघि भएका सन्धी सम्झौतालाई आधार बनाउनुपर्छ त्यसपछि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।’

दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा बल्झिएको भूमि विवादको विषयले प्रवेश पाउला पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

जोखिम र अवसर दुवै अवस्थामा ओलीले कुटनीतिक माध्यमबाट नेपालको विवादित भूमिको विषयमा कति माग राख्छन् भन्ने महत्वको साथ हेरिएको छ । यदि, ओलीले चीन र भारतसँग विवादित भूमिको विषय प्रवेश गराए आफैले जारी गरेको चुच्चे नक्साले समेत सार्थकता पाउने अवस्था बन्न सक्ने देखिएको छ ।