0
Shares
काठमाडौँ । एनसेलले तत्काल फाइभजी ल्याउन सम्भव नरहेको बताएको छ । बिहीबार ‘बिल्डिङ सस्टेनाबलिटी डिजिटल टुमरो’ कार्यक्रममा एनसेलले आम्दानी निरन्तर घटिरहेको बेला अत्यधिक ट्याक्स र स्पेक्टर्म फीका कारण फाइभजी ल्याउन सम्भव नरहेको बताएको हो ।
कार्यक्रममा एनसेलका एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम अपरेटर्सहरूको नाफा निरन्तर ओरालोमामा रहेको बताउँदै फाइभजी ल्याउन सम्भव नभएको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘अहिले टेलिकम अपरेटर्सहरूको नाफा निरन्तर ओरालोमा छ । तर हामी सरकारलाई अत्यधिक ट्याक्स र स्पेक्टर्म फी तिर्नुपर्ने बाध्यताछ । अझ कस्टम ड्युटी फि पनि अनिवार्य रुपमा तिर्नैपर्ने भएकाले हामी थप समस्यामा छौं। यस्तोमा हामी तत्काल फाइभजी प्रविधि भित्र्याउनेमा छैनौं।’
उनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै फाइभजी ल्याउन ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताए । प्रबन्ध निर्देशक कायुमोभले भने, ‘काठमाडौं उपत्यका |(काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र) मा मात्रै फाइभजी ल्याउन उपकरण र पुर्वाधारमात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यसपछि स्पेकटर्म र मर्मतसम्भार गर्न (पाँच वर्षका लागि मात्रै ७.८ अर्ब रुपैयाँ) लाग्नेछ भने एउटा अपरेटरको हातमा कम्तिमा १५.५ अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्ने हुन्छ ।’
‘हामीलाई काठमाडौं र ललितपुरमा मात्रै यति धेरै पैसा लाग्छ भने हामी त अहिले घाटामा काम गरिरहेका छौं। कसरी तत्कालै सम्भव हुन्छ फाइभजी नेपाल भित्र्याउनरु’उनले प्रश्न गरे ।
उनका अनुसार यदि देशैभर फाइभजी बिछ्याउने हो भने उपकरण र भौतिक पुर्वाधार बनाउनै ४६ अर्ब र स्पेकटर्म र मर्मतसम्भार गर्न (पाँच वर्षका लागि) १८/५ अर्ब गरी ६४/५ अर्ब रुपैयाँ प्रति टेलिकम अपरेटहरूले खर्च गर्न तयार हुनुपर्दछ । ‘ अब यति धेरै लगानी सुरूमै लगानी गर्न पर्छ भने अब तुरून्तै कसरी फाइभजी ल्याउन सम्भव हुन्छ रु’ उनले भने, ‘ तर सम्भव हुन्छ । यदि सरकारले नीतिगत निर्णय र पूर्वाधारहरूमा सहयोग गर्न चाह्यो भने। समय भने पक्कै लाग्छ, किनकी हामीसँग पर्याप्त ग्राहक पनि बनिसकेका छैनन्।’
आफुहरु तत्काल फाइभजी ल्याउने तयारीमा नरहेको बताउँदै उनले भने, फाइभजी ल्याउन आर्थिक आम्दानी र भौतिक पुर्वाधारहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसकारण यी सबै पूर्वाधारहरू बनाउन समय लाग्ने भएकाले हामी ४ वर्षपछि फाइभजीको लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा जान्छौं। त्यसका लागि केही बिजनेस मोडेलहरू ल्याउँछौं। अनि फाइभजी ल्याउने तयारी गर्छौं।’
उनले सरकारले टेलिकमका उपकरणहरुमा लाग्ने कर, स्पेक्टर्म फी र कस्टम ड्युटी चार्ज घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘ हाम्रो टेलिकम उपकरणमै सरकारले धेरै कर लिइदिन्छ। अनि स्पेकटर्म फी पनि धेरै छ। तर हाम्रो नाफा निरन्तर घट्दो छ। यसरी त हामीलाई फाइभजी ल्याउन सक्दैनौ। सरकारले टेलिकमका उपकरणहरुमा लाग्ने कर, स्पेक्टर्म फी र कस्टम ड्युटी चार्ज घटाउनुपर्छ। ‘
उनले भने, ‘सरकारले बजेटमा फाइभजी ल्याउने कुरा त गर्यो। यो प्रविधि सपोर्ट गर्न लगानी पनि उतिक्कै चाहिन्छ। तर अहिले टेलिकमहरूको आम्दानी घट्दै गइरहेको छ। हामी पनि त्यही डुंगामा छौं।’
उनका अनुसार सन् २०२४ मा फाइभजीका मोबाइल ह्यान्डसेटहरू १६ प्रतिशत थियो भने अहिले सन् २०२५ मा २० प्रतिशत पुगेको छ। यही क्रमले बढेमा सन् २०२६ मा २६ प्रतिशत, सन् २०२७ मा ३२ प्रतिशत, सन् २०२८ मा ३९ प्रतिशत, सन् २०२९ मा ४९ प्रतिशत र सन् २०३० मा ५९ प्रतिशत फाइभजीका ह्यान्डसेट मोबाइलहरू उपलब्ध हुनेछन् । साथै डेटाको प्रयोग पनि सन् २०३० मा बढेर २१ प्रतिशत पुग्ने उनको दाबी छ ।
उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले जस्तै एनसेलले पनि सब्सक्रिप्सन मोडलमा जानुको विकल्प नरहेको बताए ।’अब हामी पनि आइएसपीहरूले जस्तै सब्सक्रिप्सन मोडलमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिसकेको छु।’
उनले अबको ३ दिनमै लो सचेत प्याक हटाएर नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले एनसेलले थ्रीजी नेटवर्क २०२५ भित्र र टूजी नेटवर्क आउँदो २ वर्षभित्र बन्द गर्ने योजना रहेको समेत बताए।’ हामीले १२ प्रतिशत त थ्री जी नेटवर्क बन्द गरिसकेका छौं। अब विस्तारै यो वर्षभित्र थ्रीजी नेटवर्क पुर्ण रुपमा बन्द गर्नेछौं भने आगामी २ वर्षभित्र टूजी नेटवर्क पनि बन्द गर्नेछौं।’
