सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड, १ खर्ब ८८ अर्बले बढ्यो

काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले १० महिनाको अन्तरालमा १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थप कर्जा वृद्धि गरी कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड पुर्याएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

यदि यो सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति ९० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । यो कर्जा नेपाली जनता कसैले प्रतक्ष्य रूपमा तिर्छु भने पनि तिर्न भने नपाउने प्रावधान छ । उसको चुक्तानी सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारको कर्जाको हिस्सा बढ्दै जाँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४२.९४ प्रतिशत पुगेको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा वैशाख मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१।६९ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.३१ प्रतिशत रहेको छ । गत वैशाखमा सार्वजनिक ऋण प्राप्तिभन्दा साँवा भुक्तानी बढी गरिएकाले अघिल्लो महिनाको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व भने घट्न गएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋण १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारले १० महिनामा उठायो चार खर्ब ऋण

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा सरकारले झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । पुरानो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमै ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सरकारले १० महिनामा करिब ४ खर्ब रुपैयाँबराबर सार्वजनिक ऋण उठाएको र ३ खर्ब आठ अर्ब हाराहारी साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको तथ्यांक छ ।

सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । आन्तरिक ऋण भने १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारको वार्षिक लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने बाह्य ऋण लिन दाताहरूको विश्वास जित्न सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारले कर्जा पनि लक्ष्यअनुरूप लिन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा समस्या परेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण प्राप्ति लक्ष्य राखिएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्ति भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले जनाएको छ ।

वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल ऋण प्राप्ति ७१.४५ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति ९१.२५ र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति ४१.३३ प्रतिशत रहेको छ । कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक ऋण ७७।०५ र बाह्य ऋण २२.९५ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म तीन खर्ब १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठाएको छ अब २८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन मात्र बाँकी रहेको छ ।

त्यसैगरी यस वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ८९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ । अबको ५० दिनमा १ खर्ब २७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेटले घाटा पनि पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ । सरकारले प्राप्त गरेको कर्जामध्ये आन्तरिक कर्जा मात्रै कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले प्राप्त गरेको आन्तरिक कर्जाको हिस्सा ४८ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले हालसम्ममा प्राप्त गरेको आन्तरिक कर्जामध्ये ट्रेजरी बिलको हिस्सा ३ खर्ब ५९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको (बढीमा १ वर्ष) स्रोत जुटाउन यो बिल बिक्री गरिन्छ । निष्कासन र बोलकबोलमा प्रयोग गरिने विधि ट्रेजरी बिल बोलकबोलको माध्यमबाट निष्कासन हुने गर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, संगठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाल नागरिक ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्दछन् । यसैगरी, विकास ऋणपत्रको हिस्सा अधिक रहेको छ । सरकारले आन्तरिक कर्जामा ७० प्रतिशत विकास ऋणपत्र बेचेर प्राप्त गरेको छ ।

८ खर्ब ८७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ दायित्व विकास ऋणपत्रमा रहेको छ । विकास ऋणपत्र २ वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन् । यसैगरी नागरिक बचत ऋणपत्र १५ अर्ब २ करोड, वैदेशिक रोजगार बचत ऋणपत्रबाट ३६ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । आईएमएफ बोन्डबाट भने ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ उठाएको छ ।