डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा वैशाख मसान्तसम्म पुनरावेदनको समयसीमा

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको बाँकी रहेको प्रिमियम महसुल विवादमा रहेका उद्योगीलाई यही वैशाख मसान्तभित्र पुनरावेदनमा आउन समयसीमा दिने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिए । शाक्यले गत चैत ३० गते सो महसुल विवादमा रहेका उद्योगीलाई प्राधिकरणमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले महसुल विवाद समाधानको प्रक्रिया थाल्न उद्योगीलाई प्राधिकरण पुनरवलोकन समितिमा आवेदन दिन आग्रह गरेका थिए । बैठक लगत्तै उद्योगीले पनि छलफल समाधान खोज्ने दिशामा केन्द्रित भएको र समाधान खोज्न सहकार्य गर्दै जाने प्रतिक्रिया पनि जनाएका थिए ।

सोही दिन बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो । त्यस्तै महसुल सङ्कलन नियमावलीमा रहेको २५ प्रतिशत धरौटीलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको पनि थियो । यसलाई पनि उद्योगीले सकारात्मक भनेका थिए ।

तथापि सो बैठकपछि उद्योगी प्राधिकरणको सम्पर्कमै नआएको र पुनरवलोकनका लागि पनि नआएको शाक्यले जानकारी दिए । “सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण सो बैठकपछि विवादमा रहेका उद्योगीले आफ्नो जिकिरसहित पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिने अपेक्षा थियो तर कोही पनि आउनुभएको छैन,” शाक्यले भने “सधैँ कुरिरहने भन्ने पनि भएन ।”

उनीले विवादको सही निरूपणका लागि उद्योगीहरू पुनरावेदनमै आउनुपर्ने र अरू विकल्प नभएको बताए । पुनरवलोकनमा आउन सहज हुने गरी बिल जारी भएको ३० दिनभित्र पुनरावेदनमा आउनुपर्ने भन्ने विनियमावलीको प्रावधान पनि आइतबार हटाएर उद्योगीलाई सहज बनाइदिएको बताए ।

शाक्यले वैशाख मसान्तसम्म पुनरवलोकनमा नआए उद्योगीको नियत खराब रहेको पुष्टि हुने बताए । “महसुल विवाद समाधानका लागि प्राधिकरण अत्यन्तै लचक बन्दै उहाँहरूको कुरा सुन्दै आएको छ,” शाक्यले भने, “यो लचकतालाई कसैले पनि कमजोरी ठान्नु भएन । अब पनि पुनरावेदनमा आउनुभएन भने उहाँहरूको मनमा कालो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।”

उद्योगीले चाहिँ पहिलेदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलको छुट प्रिमियम रकमको बिल नै नपाएको दाबी गर्दै आएका छन् । उद्योगी पशुपति मुरारकाले आफूहरूलाई प्राधिकरणको अघिल्लो व्यवस्थापनले आधिकारिक बिल नदिएर चिठी मात्रै दिएको र सो आधारमा पुनरावेदनमा जान नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।

शाक्यले भने पुरानै बिलका आधारमा उद्योगी पुनरवलोकनमा आउनुपर्ने र आएपछि मात्रै त्यसमा छानबिन गर्न सकिने उल्लेख गरे । “निर्णय प्रक्रियामा पुग्न उहाँहरू तोकिएको अवधिभित्र आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,” उनले भने, “यो वा त्यो भनेर बहानाबाजी नगरी आउनुहुन्छ भनेर हामीले वैशाख मसान्त भनेका छौँ ।” शाक्यले पुनरावेदनमा आएपछि यस सम्बन्धमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा रकम तय हुने बताए ।

प्राधिकरणले अहिले २३ अर्ब रुपैयाँलाई नै बक्यौता मानिरहेको र पुनरवलोकन समितिले आवश्यक निर्णय गरे अनुसार उद्योगीले तिनुपर्ने रकम यकिन हुने शाक्यले बताए ।