0
Shares
काठमाडौँ । पेशाले विद्यार्थी उल्लेख भएका १९ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति साइबर ठगीमा बढी संलग्न भएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले तयार पारेर सार्वजनिक गरेको ‘स्ट्राटेजिक एनालाइसिस रिपोर्ट, २०२४’ मा यो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।
इकाइले यस वर्ष साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरी आज सार्वजनिक गरिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १०(१) को खण्ड (झ) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतड्ढवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको प्रकार, कसूर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्ति समेतका विवरण संलग्न गरी आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनमा प्रविधिमा आधारित ठगीका विशेषता र ‘प्रविधिमा आधारित ठगी’ मार्पmत प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा प्रयोग गरिने पद्धतिको चर्चा गरिएको छ । ती ठगीमा सामाजिक सञ्जाल र भुक्तानी प्रणालीमा रहेका विशेषताको दुरुपयोगको विषयमा समेत विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा प्राप्त भएका ‘प्रविधिमा आधारित ठगी’ सम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबार विवरणको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । उक्त विश्लेषणबाट यस प्रकारको शङ्कास्पद कारोबारमा १९–२४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति र पेसामा ‘विद्यार्थी’ उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी संलग्न रहेको देखिएको छ ।
यसैगरी, अधिकांश शङ्ककास्पद खातामा त्यस्तो खाता सञ्चालन भएको तीन महिनाभित्र शङ्कास्पद कारोबार भएको पाइएको छ । साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका लागि मुख्य रुपमा उपहार वा पार्सल पठाएको भनेर ठगी गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रतिरुपण, नक्कली अनलाइन व्यापार प्लेटफर्म, अवैध रुपमा ओटीपीमा पहुँच बनाउने, चिठा पाएको भनेर ठगी गर्ने लगायतका तरिकाको प्रयोग भएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी न्यूनीकरण गर्न सूचक संस्था, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकायलाई आवश्यक सुझावहरू सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनको अनुसूचीमा सूचक संस्थाका लागि साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी सम्बन्धी ‘रेड फ्लाग’को सूची प्रस्तुत गरिनुका साथै उक्त ठगी न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका प्रयासका बारेमा समेत चर्चा गरिएको छ । विस्तृत प्रतिवेदन लिंकमा उपलब्ध छ।
