सहमतिमा भएका यौन सम्बन्ध बलात्कार नहुने, कानून संशोधन गर्दै सरकार

काठमाडौं । मुख्यतयाः बलात्कारमा मुद्दामा किशोरहरू बाल सुधार गृह र कारागारमा बस्नु पर्ने अवस्था आएपछि सरकारले कानून परिवर्तन गर्ने भएको छ ।

१८ वर्ष नपुगी सहमतिमा भएका यौन सम्बन्ध पनि बलात्कारमा दरिने कानूनका कारण हजारौँ किशोर सुधार गृह र कारागारमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले कानून परिवर्तन गर्न लागेको हो ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने जानकारी दिए ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरूले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बाल सुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएपछि सरकारले कानून परिवर्तन गरेर करणी मुद्दालाइ वर्गीकरण गर्नु पर्नेमा जोड गरेका थिए ।

जवाफमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘मन मिलेर यौन सबन्ध गर्छन, भाग्छन अनि फर्किएर समाजमा आएपछि परिवार र समाजको अवस्था हेरेर त्यसलाई बलात्कारको मुद्दामा लगिदिन्छन, अनि सुरु हुन्छ अदालतमा मुद्दा चलाउने र मन नपरेको खण्डमा फसाउने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण नभए पनि मुद्दा चलाउने र पछि छोड्ने जस्तो गरिएको छ, यसमा संसदीय समितिको पनि निर्देशन होस्, सरकारले पनि कानून सुधार गर्न लागि पर्छ ।’

१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ । जसका कारण मुख्यतयाः हजारौँ किशोरहरू विभिन्न सुधार गृह र कारागारमा बसिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बाल सुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन गरेपछि सो निष्कर्ष निकालेको हो ।