बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि राज्यका सबै निकाय परिचालन भएको बताएका हुन् ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको अवस्था, हालसम्म भएका काम, तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा दीर्घकालीन पुनरुत्थानका योजनाबारे जनप्रतिनिधिहरूसँग जानकारी लिएका थिए । उनले स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूबाट प्रभावित नागरिकका समस्या र आवश्यकताबारे सुझावसमेत मागेका थिए ।

जनप्रतिनिधिहरूले भने बाढीका कारण सडक तथा पुलहरूमा ठूलो क्षति पुगेपछि राहत वितरण, उद्धार र पुनर्निर्माणको काममा कठिनाइ भइरहेको बताएका थिए । उनीहरूले अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले त्रिशूली नदी र आसपासका क्षेत्रमा करिब १९ वटा पुल बाढीले बगाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार रसुवा–धादिङ–विदुर जोड्ने सडकहरू अवरुद्ध हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार सामग्री पुर्‍याउनसमेत समस्या भइरहेको छ ।

बाढी प्रभावित परिवारलाई तत्काल सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि श्रेष्ठले बताए । होल्डिङ सेन्टरमा बढेको चाप तथा सम्भावित महामारीको जोखिम कम गर्न प्रभावित परिवारलाई कोठा भाडामा सार्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नगरपालिकाले प्रभावित परिवारलाई ६ महिनासम्म आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । त्यसअन्तर्गत प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका साथै भाँडाकुँडा, ग्यास चुलो तथा सिलिन्डर र खाद्यान्न उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ ।

त्यसैगरी, त्रिशूली नदीको पारी रहेको प्रदेशस्तरीय अस्पताल र प्रभावित बस्तीबीचको सम्पर्क सहज बनाउन तत्काल ह्युमपाइप डाइभर्सन निर्माण गर्ने तथा आवश्यक स्थानमा बेलीब्रिज राख्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको श्रेष्ठले बताए ।

बाढीका कारण भत्किएका तथा बगेका संरचनाका कारण नागरिकलाई आधारभूत सेवा लिनसमेत कठिनाइ भइरहेकाले वैकल्पिक पूर्वाधार तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, प्रभावित बस्तीहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गर्दा स्थानीय क्षेत्रको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा कृषि परिवेशलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव पनि जनप्रतिनिधिहरूले दिएका छन् ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित रूपमा नयाँ बस्ती विकास गर्न ल्यान्डपुलिङको अवधारणा अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव छलफलमा राखिएको श्रेष्ठले बताए । यसबाट सुरक्षित आवाससँगै स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक र कृषि संरचनालाई समेत व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित परिवारको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।

छलफलमा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विपद् प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।