देशको कुल सार्वजनिक ऋण २९.६१ खर्ब नाघ्यो, ११ महिनामै थपियो २.८७ खर्ब

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणको भार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्ममा २९ खर्ब ६१-अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको ताजा प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेको तुलनामा ऋण दायित्वमा मात्र २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँको भारी वृद्धि भएको हो । हाल कायम रहेको यो कुल ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.८७ प्रतिशत हुन आउँछ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण सङ्कलन उत्साहजनक देखिए पनि वैदेशिक ऋणको प्राप्ति भने सरकारी लक्ष्यको तुलनामा निकै सुस्त देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण संरचनामा अझै पनि बाह्य ऋणको हिस्सा बढी छ । कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत रहेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी कुल बाह्य ऋण १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जीडीपीसँग तुलना गर्दा आन्तरिक ऋणको अनुपात २०.८७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २४.०० प्रतिशत देखिन्छ । चालू आवको सुरुवाती मौज्दात २६ खर्ब ७४ अर्ब ०४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा सावाँ भुक्तानी र विदेशी विनिमय दरको उतारचढावलाई समायोजन गर्दा खुद ऋण दायित्व तीव्र गतिमा बढेको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ७०.२० प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त गरेको छ । सरकार आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर देखिएको छ, जहाँ ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमा ९३.५५ प्रतिशत (३ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ) उठाइसकिएको छ । यसको विपरीत, बाह्य ऋण परिचालन भने निकै कमजोर छ । २ खर्ब ३३-अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा ११ महिनामा जम्मा ३४.०१ प्रतिशत अर्थात् ७९ अर्ब ४६ करोड ०३ लाख रुपैयाँ मात्र वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको छ। कुल प्राप्त ऋणमा आन्तरिकको हिस्सा ८१ प्रतिशत र बाह्यको हिस्सा जम्मा १९ प्रतिशत मात्र रहनुले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट सोचे अनुरूप सहायता नजुट्दा विकास आयोजनाहरू ठप्प भएको पुष्टि हुन्छ ।

ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी (ऋण सेवा खर्च) तर्फ चालू आवमा विनियोजित ४ खर्ब ११ अर्ब ०१ करोड ०३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ८५.५८ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ कुल २ खर्ब ८५ अर्ब २१ करोड ८६ लाख र बाह्य ऋणतर्फ ६६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । विनिमय दरमा भएको प्रतिकूल परिवर्तनका कारण बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी गर्दा बजेटले तोकेको सीमाभन्दा १०५.७२ प्रतिशत बढी खर्च हुन पुगेको छ । अमेरिकी डलर लगायतका विदेशी मुद्राहरूको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा (विदेशी मुद्राको अधिमूल्यन) नयाँ ऋण नलिए पनि विनिमय दरको नोक्सानीका कारण मात्र नेपालको ऋण दायित्वमा १ खर्ब ५३ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको यो तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर संरचनात्मक चुनौतीहरू निम्त्याएको छ। सरकारले आन्तरिक बजारबाट ९३ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण उठाइसकेकाले बजारमा तरलता सङ्कुचन भई निजी क्षेत्रले पाउने कर्जा घट्ने (Crowding Out Effect) र ब्याजदरमा चाप पर्ने जोखिम बढेको छ । त्यस्तै, खुद वैदेशिक ऋण परिचालन जम्मा २४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्र हुँदा विनिमय नोक्सानीकै कारण १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिनुले नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य विनिमय दरको उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ, जसले आगामी दिनमा विकास बजेट र चालू खर्च व्यवस्थापनमा सरकारलाई ठुलो दबाब सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।