रास्वपाभित्र अनुउत्तरित सवाल खोजिएको प्रथम महाधिवेशन

काठमाडौं । सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशन आज (असार ७ गते)देखि असार ९ गतेसम्म चितवनमा सुरु भएको छ । सभापति रवि लामिछाने वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित हुने पक्कापक्की जस्तै देखिएका छन् । तर, उपभापतिसहित पदाधिकारी प्रायः सर्वसम्मत गर्ने प्रयास गरिए पनि अन्तिमसम्म सहमति नभएपछि निर्वाचन गर्ने तयारी भएको छ । केन्द्रीय समितिमा भने निर्वाचन हुने निश्चित देखिएको छ ।

रास्वपामा एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित पाँच सहमहामन्त्री, प्रवक्ता एक, एक महिलासहित तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष, एक महिलासहित दुई सहकोषाध्यक्ष हुने विधानमा व्यवस्था छ ।

रास्वपाले केन्द्रीय समितिको संख्या १२१ जनाबाट बढाएर १५८ पुर्‍याउने तयारी गरेको छ । पार्टी बहुपद र जम्बो केन्द्रीय समिति बनाएकाले पुराना पार्टी जस्तै भद्रगोल हुन्छ कि विवादरहित रुपमा महाधिवेशसन पूरा हुन्छ भन्ने महत्वका साथ हेरिएको छ ।

संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सत्ताधारी दलको महाधिवेशसनलाई नेपाल मात्रै नभएर विश्वले महत्वको साथ हेरेको छ । रास्वपाको महाधिवेशनले लिने नीतिले नेपालको मात्रै नभएर विदेशमा समेत असर पर्ने भएकाले सबैले चासो बढेको हो ।

महाधिवेशनमा पार्टीभित्र उठेका वैचारिक, राजनीतिकसहित अर्थनीति, परराष्ट्र नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी समग्र शासन व्यवस्थाका विषयमा महत्वपूर्ण सवाल उठेका छन् । यी सवाल महाधिवेशनबाट हल गरेर रास्वपा अझ जिम्मेवार पार्टीको रुपमा उदाउने अपेक्षा लिएको छ । रास्वपाले आफूलाई पुराना दलको निरन्तरता नभई भिन्न पार्टीको रुपमा नयाँ शक्ति भएको विश्लेषण गर्दै आएको छ ।

रास्वपा फरक धातुले बनेको टिप्पणी गरे पनि प्रायः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी पृष्ठभूमि, मधेस केन्द्रीत दल, राजावादी अन्य थुप्रै क्षेत्रीय दलका नेताहरु प्रवेश गरेका छन् । यस पार्टीमा नयाँ भनिने जेनजी युवाहरु समावेश भएको भनिए पनि त्यसअघि पुराना दलमा लागेका युवाहरुको जमात बाक्लो देखिएको छ । एकाध जेनजी युवाहरु बालेनको नेतृत्वको टिमबाट रास्वपामा समाहित भएका छन् ।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समाजवादी विचार अङ्गाल्ने सफ्ट समाजवादी पार्टीका रुपमा अघि बढ्ने पार्टी बन्छ भन्ने सवाललाई महाधिवेशनले चिरेर जाने अपेक्षा लिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री बालेनको सान सौकात र व्यवहार महेन्द्र शाहकै जस्तो झल्किने राजासहितको प्रजातन्त्रिक विचार बोक्ने पार्टी बन्छ भन्ने सवालको रुपमा विश्लेषण हुने गरेको छ ।

यस महाधिवेशसनले पार्टीलाई वैचारिक राजनीतिक रुपमा चिरेर स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको पार्टी निर्माण हुने अपेक्षा लिएको छ । लोकतन्त्रमा पार्टी निर्माण हुने र विघटन हुने स्वभाविक प्रक्रिया हो । यसमा पार्टीले समग्र जनतालाई समेट्न कस्तो राजनीतिक नीति र लाइन लिन्छ, त्यसैमा सबै नीतिहरु निर्भर रहन्छ ।

रास्वपामा उठेको पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सवाल महत्वपूर्ण भएर उभिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन संसद, जनता, मिडिया, नागरिक समाजसँग संवाद गर्न रुची देखाउँदैनन् । संसदमा एक पटक सम्बोधन गरेका उनले राष्ट्रियता स्वाधिनतासँग जोडिएको सीमाका विषयमा बोलेर विवादित भएका थिए ।

पार्टीमा बालेनले लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनी गरेका छन् भन्नेमा आशंका नै छ । पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास अर्थात संवाद र छलफल गर्ने विषयलाई कसरी खुला गर्दै लैजान्छ भन्ने सवाललाई महत्वको साथ हेरिएको छ । पार्टीमा संवादहिनताको अवस्था आएपछि सांसदहरु उकुसमुकुस अवस्थामा छन् । पार्टीका सांसदहरु सभापतिसहित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग खुलेर संवाद गर्ने वातावरण नभएको गुनासो आन्तरिक रुपमा पोख्ने गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक मुलुकभित्र पार्टीको संवाद गर्ने अवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गरिन्छ भन्ने सवाललाई महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर हेरिएको छ । यस्तै रास्वपाका सभापति लामिछानेले एकतामा आएका सबैलाई चित्त बुझाएर कसरी समेट्छन्? भन्ने सवाललाई महत्वको साथ हेरिएको छ ।

पार्टी केन्द्र सत्तामा हालिमुहाली गरेपछि सबै पार्टीबाट आएका नेता कार्यकर्ताको रास्वपामा आकर्षण छ । अब हुने प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा टिकटका लागि आएका नेताहरुको संख्यासमेत उत्तिकै छ । यो अवस्थामा सबैको भावना, विचार र सोचलाई पार्टीमा कसरी समेट्ने योजना बन्छ त्यसलाई महत्वको साथ  हेरिएको छ ।

रास्वपाले लिने अर्थनीति, परराष्ट्र नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ । देशमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा महाधिवेशनबाट मन्थन गरेर रास्वपा निस्कन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छ ।

अर्कों महत्वपूर्ण ऐजेण्डाको रुपमा रहेको संविधान संशोधनको सवालाई पार्टीले कसरी लिन्छ त्यसमा पार्टी मुल नेतृत्वले कसरी सोचेको छ बाहिर स्पष्ट रुपमा जनता बुझ्ने गरी आएको छैन् । स्वयम प्रधानमन्त्री समेत संसदबाट संविधान संशोधन कार्यदल नबनाएर आफ्नै राजनीतिक सल्लाहकारलाई कार्यदलको संयोजक बनाएर सुझाव लिने काम गराएका छन् । यस सवाल रास्वपाको स्पष्ट खाका सहित जनताले बुझ्ने गरी बाहिर आएको छैन ।

पार्टीले लिने नीतिले सरकारमा समेत असर पर्ने भएकाले महाधिवेशन कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ वा वास्तविक रुपमा ट्रनिङ पोइन्टको रुपमा हुन्छरु त्यो भावी दिनमा देखिने छ ।