राहदानी खरिद अनियमिततामा जर्मन कम्पनीका नेपाली एजेन्ट पक्राउ

काठमाडौं । ई-राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।

अख्तियारले जर्मन कम्पनी मुहलबाउरका नेपाली एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो। यसअघि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी पक्राउ परिसकेका थिए।

विशेष अदालतले पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। अख्तियारका अनुसार प्रमाण नष्ट गर्ने र फरार हुन सक्ने जोखिमका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो।

अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि अनुसन्धान जारी छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार राहदानी खरिद प्रक्रियामा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। यस प्रकरणमा ३५ जनाभन्दा बढीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।

अर्का जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा भने फरार रहेको जनाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म २० जनाभन्दा बढीको बयान लिइसकिएको र थप व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार राहदानी खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएपछि विषय सार्वजनिक भएको हो। सम्झौता र मौज्दात राहदानीको अवस्थाबारे गरिएको अनुगमनमा पनि अनियमितता देखिएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारबीच यस विषयमा समन्वय भएको र त्यसपछि अनुसन्धान तीव्र बनेको स्रोतको भनाइ छ। यसैबीच जर्मनीका राजदूतसँग भएको छलफलपछि केही कूटनीतिक असन्तुष्टि समेत देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुहलबाउरले क्रमशः राहदानी छपाइ र बायोमेट्रिक प्रणाली आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेका थिए। तर सम्झौताअनुसार काम समयमा पूरा नभएपछि फ्रान्सेली कम्पनीमार्फत अस्थायी रूपमा राहदानी आपूर्ति गरिएको छ।

हाल विभागका अनुसार मौज्दात राहदानी केही हप्ताका लागि मात्र पुग्ने अवस्था रहेको छ भने दीर्घकालीन आपूर्तिको समाधानका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।