0
Shares
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सम्बन्धमा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै विशेष ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर त्यसको साटो स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो वर्तमान कर नीतिका कारण विद्युतीयका साथै इन्धनबाट चल्ने (आईसीई) सवारी साधनहरूको समेत बजार मूल्य बढ्ने नाडाको विश्लेषण छ ।
नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) को सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र मुलुक कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएर विकासशील राष्ट्रमा परिणत हुँदै गरेको सन्दर्भमा सरकारले सवारी साधनहरूमा थप कर वृद्धि नगर्ने न्यूनतम अपेक्षा व्यवसायीहरूले राख्दै आएका थिए ।
सरकारले यसअघि मोटरको पिक पावर (किलोवाट) को आधारमा भन्सार महसुल दर कायम राख्दै आएकोमा यस पटकको बजेटले कारोबार मूल्यको आधारमा महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासका लागि सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र सरकारले पनि खासगरी विद्युतीय सवारी साधनहरूका सन्दर्भमा प्रवर्द्धनात्मक नीति लिइने बताउँदै आएको स्मरण गराएको छ । तर, सरकारले अब सवारी साधनहरूलाई मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र अतिरिक्त शीर्षकहरू मार्फत थप महसुल लगाउने निर्णय गरेकाले प्रायः सबै किसिमका सवारी साधनहरूको मूल्य बढ्ने देखिएको हो। सवारी साधनहरूको बजार मूल्यमा स्थिरता कायम राख्नका लागि सरकारले नेपाली रुपैयाँमा भन्दा पनि डलरको दरलाई आधार मानेर कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुने नाडाको सुझाव छ ।
कर नीतिमा केही असन्तुष्टि रहे पनि बजेटले पूर्वाधार विकासमा चालेको कदमलाई भने नाडाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यस बजेटले सम्भवतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गर्दै अधुरा रहेका सबै सडक र राजमार्गहरू यथासमयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस निर्णयले सरकार पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण रूपमा कटिबद्ध छ भन्ने प्रस्ट पार्दछ। द्रुत गतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले आगामी दिनमा नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसायलाई पनि थप गतिशील र चलायमान बनाउने अपेक्षा व्यवसायीहरूले राखेका छन् ।
बजेट केही महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेमा देशको समग्र अर्थतन्त्र नै गतिशील हुनेमा कुनै सन्देह नरहेको उल्लेख गर्दै नाडाले यो बजेट समग्रमा सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
