काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्ड को अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो ।
पृष्ठभूमि:-
घटना: वि.सं. २०६३ चैत ७ गते गौरको राइसमिल चौरमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच झडप हुँदा २९ जनाको हत्या भएको थियो ।
अनुसन्धानमा अवरोध: घटनाको प्रकृति बर्बर भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान रोकिएको थियो।
पीडितको रिट: पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले प्रहरी र गृह मन्त्रालयसहितका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
पीडित परिवारले दायर गरेको रिटमाथि यसअघि नै कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । अब अनुसन्धान अगाडि बढाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। यो घटनामा माओवादी नेताहरूले ज्यान गुमाएका थिए र उनीहरूको हत्याको आरोप तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता तथा हालका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लाई लाग्दै आएको छ ।
घटना भएको १८ वर्षपछि पनि अनुसन्धान नहुँदा पीडित परिवार न्यायको पर्खाइमा थिए। सरकारी रेकर्डमा २७ जनाको मृत्यु उल्लेख भए पनि विभिन्न खोजमूलक समाचारहरूले २९ जनाको हत्या भएको दाबी गरेका छन् ।