सबै फेल भएपछि न्यायाधीशको परीक्षामा न्यूनतम ४० अंक मात्रै कायम

काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ४० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफल हुँदा उक्त सहमति भएको हो ।

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक ल्याउनु पर्ने यसअघिको प्रावधान रहँदा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको हुँदा केही परिमार्जन गरेर जानु पर्ने विषयमा सहमति भएको हो । आयोगले यसअघि लिएको परीक्षामा एक जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए ।

कानून, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री पदम गिरीले परीक्षामा अधिकतम नम्बर ल्याउने नै प्रतिस्पर्धामा आउने भएको हुँदा न्यूनतम अंक ४० प्रतिशत राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे । उक्त विषयमा समितिमा बृहत छलफल भएर सहमति भएको हो ।

समितिका सदस्य महेश बर्तौला, जीवन परियारलगायतले परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रममा सुधार गर्नु पर्ने र न्यायाधीश जस्तो विषयमा हल्का रुपमा लिन नहुने विषयमा सुझाव दिँदै न्यूनतम ४० प्रतिशत अंक राख्न सहमति जनाए ।

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा असाध्यै न्यून विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि न्याय परिषद् सचिवको अध्यक्षतामा गठित पाठ्यक्रम परिमार्जन समितिले बनेको थियो ।

उक्त समिति सिफारिस २०८० सरोकारवाला विज्ञसहित समूहले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी न्याय सेवा आयोगलाई बुझाएर अनुमोदनसमेत भइसकेको छ । उक्त पाठ्यक्रम परीक्षण हुनै बाँकी छ ।

उक्त समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि चरणवद्ध रुपमा छलफल भइरहेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एक हप्ताभित्रमा टुंगिने तयारीमा छलफल अघि बढाउनु पर्ने बताइरहेका छन् ।

उक्त विधेयक विभिन्न ७९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्न ल्याएको एकीकृत विधेयक हो ।