शक्तिको आडमा प्रदेश नगइ सचिव बन्ने दौडमा सहसचिवहरू, प्रदेश सरकारहरूको गुनासो चर्किंदै

काठमाडौं । काठमाडौंको सिंहदरबार। देशको शक्ति केन्द्र। यतिबेला त्यहाँ केही सहसचिवहरू छन्, जो सधैंजसो टाउको ठाडो बनाएर हिँड्छन्। उनीहरू सचिव बन्ने दौडमा छन्। तर खास कुरा के छ भने, तिनमा कतिपयले प्रदेशको चिसो घाम, अपरिचित ठाउँको प्रशासनिक चुनौती, र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय जस्ता अनुभव सायद कहिल्यै लिएका छैनन्।

संघीयता, तर राजधानीमै

नेपालको शासन संरचना सात वर्षअघि संघीय बन्यो। तीन तहको शासन प्रणालीले अधिकारको बाँडफाँड मात्र होइन, जिम्मेवारीको पुनर्संरचना पनि माग गर्छ। सोही अनुसार संघअन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

तर आज पनि केही सहसचिवहरू राजधानीको ‘कम्प्याट कम्फर्ट’ भित्र बसेर सचिव बन्ने तयारीमा छन्। यो केवल नियम उल्लंघनको कुरा होइन—यो सोचको कुरा हो। र त्यो सोच हो : “जहाँ जुनेली रात, त्यहीं बसेर अगुवाई।”

प्रदेश नगइ सचिव बन्ने पात्रहरू

सञ्जीवकुमार कर्ण—खाद्य प्रविधि विभागका प्रमुख, सचिव बन्ने लाइनमा छन्। तर प्रदेश सेवाको कुनै उल्लेख छैन। त्यसैगरी, सहसचिव गीता कुमारी हुमागाईँ पनि सचिवको लाइनमा। तर लोकसेवामा लामो अनुभव राखे पनि उनले अहिलेसम्म प्रदेश सेवा गरेको देखिँदैन।

उनीहरूलाई सरुवा गर्न पहल त गरियो, तर उनीहरूको राजनीतिक र संस्थागत पहुँच यति बलियो थियो कि सरुवा आदेश नै निष्प्रभावी बनाइयो।

व्यवस्था लागू कसमा ?

कर्मचारीतन्त्रको गुनासो भने उही पुरानै—”नियम सबैका लागि समान होइन।” विशेष पहुँच भएका सहसचिवहरू भने सजिलै सचिव पदमा पुग्ने, जबकि दुर्गम गएका, फाँटमै काम गरेका सहसचिवहरू पछि परिरहने। एकजना पूर्वसचिवले भने, “प्रदेश नगई सचिव बन्नु भनेको छात्रा नगई परीक्षा पास गर्नुजस्तै हो।”

‘पावरफुल’ बन्ने सूत्र

यो केवल कागजी सिफारिस होइन। राजनीतिक सम्बन्ध, कर्मचारी सङ्गठनको समर्थन, र सञ्चालनको पहुँच—यी सबैको समीकरण मिल्यो भने राजधानीमै बसेर सचिव बन्न सकिन्छ। यिनलाई प्रशासनभित्रै “पावरफुल सहसचिव” भनिन्छ।

तर यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ : के हामी संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं कि केवल देखाउन ?

राजधानीको मोह, प्रदेशको पीडा

काठमाडौँमै बसेका ती सहसचिवहरूले उन्नति त गरे, तर प्रदेश सरकारहरूको गुनासो चर्किंदै गयो। अनुभवविहीन कर्मचारी, समन्वयहीन संरचना, र नीतिनैपत्ता कार्यशैली—यी समस्याका कारण प्रदेशमा काम नै गति लिन सकेन।

सरकारले केही वर्षअघि अनुभवयुक्त सहसचिवलाई प्रदेश पठाउने निर्णय लिएको थियो। त्यो निर्णय साहसिक र स्वागतयोग्य मानियो। तर अहिले पुनः राजधानी फर्किन खोज्ने प्रयास, फेरि पहुँचको खेल शुरु हुँदैछ भन्ने संकेत हो।

सचिव बन्ने हैसियतको आधार केवल ‘कहाँ काम गर्‍यो’ हो भने त्यहाँ ‘प्रदेश’ लेखिएको हुनुपर्छ । संघीयता कागजमा मात्र होइन, वास्तविक जिम्मेवारीमा देखिनुपर्छ । संघीयता जोगाउने दायित्व सिंगो प्रणालीको हो—तर सुरुचिपूर्ण रूपमा घाम नलाग्ने ठाउँबाट काम खोज्नेलाई त्यो अधिकार दिनु, सिस्टमप्रतिको धोका हो ।