भिजिट भिसा प्रकरणले संसद् अवरोध, के भोलि बजेट आउँछ ?

संगीता डांगी

काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ११९(३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने छ । संवैधानिक रूपमा नेपाल सरकारको बजेट जेठ १५ गतेभित्र पेस गरी सक्नु पर्ने प्रावधान छ ।

तर, नेपाली काँग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा मार्फत दैनिक लाखौँ असुली धन्दामा लागेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत दलले आरोप लगाउँदै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् अवरोध जारी राख्ने अड्डी लिएका छन् ।

संवैधानिक रूपमा भोलि अर्थात् बिहीबार संसदमा बजेट पेस गर्नै पर्ने बाध्यता छ । संसद् अवरोध जारी राखे बजेट के हुन्छ भन्ने सवालमा प्रश्न उब्जिएको छ । कतै प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरोध जारी राखेर बजेट ल्याउन दिँदैनन् कि भन्ने सत्तापक्षका दललाई परेको छ ।

बुधवार बिहान संसद् अवरोध खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका सचेतसँग छलफल समेत गरेका थिए । तर, प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू टसमस नभएपछि संसद् अवरोध जारी राखेका छन् । संसद् अवरोध हटाउन सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार दिउँसो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन फोन गरेर आग्रह गरी सकेका छन् । प्रचण्डले भने समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दा काँग्रेसलाई खुसी पार्न आफूलाई फोन गरेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अहिले गृहमन्त्री लेखककै विषयलाई लिएर संसद् अवरोध जारी भएपछि बजेट सहज बनाउन सत्तापक्षका नेताहरू सक्रिय भई लागेका छन् ।तर, माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले संसद् अवरोध जारी राखिने प्रतिक्रिया दिए । ‘गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् अवरोध जारी रहन्छ । भोलि संवैधानिक रूपमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा छ । त्यसपछि तेस्रो दिनदेखि माग पुरा नहुँदासम्म बैठक अवरोध जारी रहनेछ’ उनले भने, ‘प्रतिपक्ष दलले संसदमा आफूहरूलाई बोल्न दिनुपर्छ । आरोप सत्तापक्षका मन्त्रीलाई लगाएको छ । यसमा संसदमा आरोप प्रतिआरोप गर्ने विषय होइन ।’

यस्तै रास्वपाका सांसद मनिष झाले भोलि हाम्रो बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले बजेटलाई अवरोध नगर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी सुझबुझपूर्ण राजनीति गर्छौ । प्रतिपक्षले बजेट ल्याउन दिँदैन कि भनेर नबेचे हुन्छ । यति संवैधानिक प्रावधानलाई बुझ्न सक्छौँ ।’ गृहमन्त्री राजीनामा राजनीतिक र कानुनी मुद्दा भएकाले त्यसमा सम्झौता गर्न नसकिने झाले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेकाले बजेट ल्याउन दिएर बजेट पास गर्न नदिने सङ्केत देखाएका छन् ।