‘कुलिङ पिरियड हटाउन’ मुख्यसचिवदेखि सचिवहरु ट्रेड युनियन नेता जस्तै दौडधुपमा

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई ठाडै चुनौती दिएर मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि सबै मन्त्रालयका सचिव, संसदका महासचिव ट्रेड युनियन नेता जस्तै दौडधुपमा लागेका छन् ।

राज्य सञ्चालनको मुख्य बागडोर सम्हालेका मुख्यसचिवदेखि प्रायः सबै मन्त्रालयका सचिव हुल बाँधेर बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दबाब दिएका थिए । प्रशासन संयन्त्रको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यसचिव र सचिवहरू कार्यालयको काम छाडेर अवकाशपछि फेरि राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा पुग्न लबिङमा उत्रिएपछि आमजनता आक्रोशित भएका छन् ।

यसरी हुल बाँधेर जसरी ट्रेड युनियनका नेताहरु मन्त्री नेताको घरदैलोमा धाउँछन्, उसैगरी धाइरहेका छन् । जसमा मुख्यसचिव अर्याल, महासचिव पाण्डेयसहित सचिवहरू रामकुमार श्रेष्ठ, फणिन्द्र गौतम, गोविन्द कार्की, उदयराज सापकोटा, दीपकुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर, राधिका अर्याल, महादेव पन्थ, मधुसुदन बुर्लाकोटी, शोभाकान्त पौडेल, केदारनाथ शर्मा, सुदर्शन खड्काको समूह बिहीबार कार्यालय समयमा सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको कार्यकक्षमै पुगेका थिए ।

मुख्यसचिव सहित सचिवहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरहादुर देउवासहित प्रमुख दलका नेता र समितिका सभापतिलाई भेटेरै विधेयकमा प्रस्तावित प्रबन्ध नहटाए ‘असहयोग’ गर्ने धम्कि दिइ सकेका छन् । जीवनभर राज्य सत्ताको दोहन गरेका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अवकास लगत्तै नियुक्तमा कुद्न कुलिङ पिरियड नहटाए असहयोग गर्ने धम्कि दिनु लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ । आफ्नो स्वार्थमा जीवनभर काम गरेका कर्मचारी मन्त्री, सांसद र नेतालाई रिझाएर अवकासपछि पुनःराज्यको महत्वपूर्ण निकायमा पुग्न उक्त प्रावधान हटाउन दबाब दिन मार्चपास जारी राखेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले भने समितिबाट निर्णय भइसकेको विधेयक उल्टिन नसक्ने जानकारी गराएको सभामुखको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । ‘तपाईंहरूको कुरा समितिका सभापतिलाई भनौंला, तपाईंहरूको सन्देश पनि सुनाउँछु, तर विधेयक हाउसमा जान्छ, छलफल हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट सुधार गर्ने कुरामा सरकार पनि जोडिन्छ’ घिमिरेको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँगको बैठकबाट निस्केपछि महासचिव पाण्डेयले निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्ने राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय ‘संविधानविपरीत’ हुन जाने बताएका थिए । ‘संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने संविधान आफैंले बोलेको छ, निजामतीबाट आउट भइसकेको कर्मचारीलाई निजामती ऐनले समेट्न सक्दैन, कुलिङ पिरियड राख्ने नै हो भने ठीकै छ, कर्मचारीको विरोध छैन,’ उनले भने, ‘त्यो उपयुक्त ठाउँमा राख्नुपर्छ, कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संविधानविपरीत हुन जान्छ ।’

सचिवहरुले उक्त प्रावधान राखिए राजीनामासम्म दिने धम्की दिएका छन् । उनीहरुकै असहयोग र विरोधका कारण संघीय निजामति ऐन समेत समयमै नआएर प्रभावित हुन सक्ते कर्मचारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।