0
Shares
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्देशन दिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा पतञ्जली योगपीठलाई हदभन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर अनियमितता गरेको भन्दै अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बिहीबार बसेको लेखा समितिको बैठकले विभिन्न निकायबाट संकलन भएका पतञ्जलीसम्बन्धी फाइलबारे कुनै अध्ययन नगरी तिनलाई अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
‘पतञ्जलीबारे लेखा समितिमा आएको उजुरीका आधारमा विभिन्न निकायबाट सोधपुछ गरी विवरण मगाएका थियौँ, त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन थप अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार पठाउने निर्णय भएको हो,’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने ।
गत वर्ष संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीको छानविनका क्रममा विभिन्न निकायबाट विवरण र कागजात मगाउने निर्णय भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको सरकारले पतञ्जली योगपीठको जग्गा साटफेर गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । २०६६ माघ १८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई काभ्रेमा रहेको ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो ।
त्यतिबेला पतञ्जलीले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा पतञ्जलीले जग्गा बेचेको थियो । सोही निर्णयमा अनियमितता भएको भन्दै अहिले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा रहेको ललिता निवास जग्गामा हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो ।
