सरकारले खारेज गरेको सिन्डिकेटधारी यातायात समिति सर्वोच्चले ब्यूँतायो

काठमाडौँ । सरकारले २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट देशभरका सडकमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात समितिहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पाँच बर्षपछि सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको छ ।

यातायात व्यवसायमा सिन्डिकेट गरेको आरोपसहित सरकारले खारेज गरेका समितिहरू सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तीनवटा विभिन्न समितिका पक्षमा मंगलबार फैसला गरेको हो ।

सरकारले २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठूलो रकमको कारोबार गर्ने समितिहरू गैरसरकारी संस्था शैलीमा चलेकाले करको दायरामा पनि नरहेकोले समितिहरुलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

गत माघमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पेस गरिएको यातायात सुधार समितिको कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि यातायात समिति ब्यूताउन सुझाव दिएको थियो ।