तीनकुने घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई जनही १० लाख उपलब्ध गराइने

काठमाडौं । सरकारले गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनामा परी मृत्यु भएका सविन महर्जन तथा सुरेश रजकका नजिकको हकदारलाई प्रति परिवार दश लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोछ ।

मन्त्रीपरिषद्को यहि बैशाख ८ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो कुरा जानकारी गराएको हो ।

यसै गरि सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पन्ध्र सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने समेत निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए । साथै २०८२ वैशाख १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्ली, देहरादुन र लखनउमा द्विपक्षीय भेटघाटको लागि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र प्रमुख सचिव डा कमलप्रसाद पोखरेलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकोछ ।

सासेक विद्युत ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओफिड) बाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ऋण सहायता लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने र उल्लिखित ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

सरकारले आगामी जेठ २४ गतेदेखि ३१ गतेसम्म जापानमा आयोजना हुने काउन्टर पार्ट प्रोग्राममा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, यहि वैशाख २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म श्रीलंका सरकारले कोलम्बोमा आयोजना गर्न लागेका १७ औँ रिमेस काउन्सील मिटिङ एन्ड फोर्थ रिमेस मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्स कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेकोछ ।

बैठकले यहि वैशाख १५ र १६ गते मा काठमाडौँमा आयोजना हुने दोस्रो विलाटेरल टक्स विटविन नारकोटिक्स कन्ट्रोल अथोरीटिज अफ नेपाल एन्ड इन्डीया मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेकोछ । त्यसै गरि वैशाख ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन इकोनोमिक एन्ड सोसियल कम्युनिकेसन फर एसिया एन्ड द पेसिफीक (युएनइएसएपी) को ८१ औं सेसनमा अध्यक्षता गर्ने गरी सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला, साविक बहादुरगंज गा. वि. स. वडा नं.८ ख को ८–१०–९ विघा सरकारी जग्गा प्रदेशस्तरीय बागवानी स्रोत केन्द्र निर्माण गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशलाई उपयोग गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएकोछ ।

नेपाल सरकारको नाममा रहेको रुपन्देही जिल्ला साविक मोतिपुर गा। वि।स। वडा नं। ७ ख को ०–८–० विघा सरकारी जग्गा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका रुपन्देहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्री परिषद्को निर्णय छ ।

सरकारले वैशाख ३० र ३१ गते जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने युएन पिसकिपीङ मिनिस्ट्रयल २०२५ मा रक्षामन्त्री मानवीर राई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेकोछ ।

त्यस्तै, वैशाख जेठ महिनामा जोइन्ट इन्डो– माउन्टेरिङ टु माउन्ट कञ्चनजङ्घा कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सेनाको तर्फबाट १० जना र नेपाली सेनाको तर्फबाट १३ जना गरी कुल २३ जना आरोही समावेश आरोहण दललाई कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर पूर्णरूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको उनले बताए । नेपाल र हङकङबिच हस्ताक्षर हुने एमओयु अन कल्चरल कोपरेसन विटवीन द मिनिस्ट्री अफ कल्चर, टुरिजम एन्ड सिभिल भिएसन अफ नेपाल एन्ड द कल्चर, स्पोर्टस् एन्ड टुरिजम ब्युरो अफ द गर्भरमेन्ट अफ द हंकङकङ स्पेशन एड्मिनिस्ट्रेटिभ रिजन अफ द पिपुल्स रिपब्लीक अफ चाइना विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने, र उल्लिखित समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेकोछ ।

सर्वोच्च अदालत र अन्तर्गतका निकायहरूको मौजुदा संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा संशोधन गर्ने, आगामी जेठ ११ गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म क्यानडामा आयोजना हुने ग्लोवल कन्फ्रेन्स अफर अ कास्ट फ्रि वल्र्ड कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ । वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने, सार्वजनिक खरि¬द (चौधौं संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्गित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव चन्द्रकला पौडेललाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय छ ।